आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और आज इस उपलक्ष्य में PM प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिहार को आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. पीएम मोदी बिहार में भी संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की शुरुआत करेंगे. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री वी डियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को लॉन्च करेंगे. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा मैपिंग की जाएगा. फिर लोगों को उनकी संपत्ति जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा. जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी.
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, भूमि एवं राजस्व मंत्री के साथ संबंधित महकमें के आलाधिकारी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा जमीन मालिकों को यह होगा कि इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में लोन की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगी. गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में यह योजना पिछले साल से चल रही है और लाखों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं.
ड्रोन से होगी जमीन की पैमाइश
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी. ड्रोन से गांवों की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा. पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि आज इस मौके पर प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों की कई ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी करेंगे. इनमें बिहार की भी कई पंचायतें शामिल हैं.
प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी फिजिकल कॉपी
बता दें कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्योरा दर्ज किया जा रहा है. इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी फिजिकल कॉपी प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएंगी. वास्तव में स्वामित्व योजना ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही कारगर और मददगार साबित हो सकती है.
गांव मं विकास योजनाओं की सही होगी प्लानिंग
दरअसल स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों के सही आकलन करने का प्रयास है, जिसके तहत देश के सभी गांवों की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी और गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा. इससे संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी रहती है वो एक हद तक दूर हो जाएंगे. इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग सही तरीके से होगी.
