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बिहार बजट सत्र का आज 9वां दिन ,8वां दिन हंगामेदार रहा

UB India News by UB India News
March 3, 2021
in TAZA KHABAR, खास खबर, पटना
0
बिहार बजट सत्र का आज 9वां दिन ,8वां दिन हंगामेदार रहा

बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का कल 8वां दिन हंगामेदार रहा। कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। दोनों सदनों में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच बहस हुई, नोकझोंक भी हुई। विधानसभा में पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने अपने विभाग का बजट भाषण पढ़ने के दौरान RJD पर तंज कसा। कहा कि पशुओं के बेहतर आहार के लिए सब्सिडी रेट पर सरकार चारा देगी, लेकिन यह चारा पशुओं के लिए होगा, किसी इंसान के लिए नहीं। वहीं, विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने TET परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर सुनाई। कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़े TET प्रमाणपत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 29 अगस्त को NCTE की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था।

STET अभ्यर्थियों को राहत नहीं

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि 29 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाली TET परीक्षाओं में पास अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिल पाएगा। इससे पहले जो TET परीक्षाएं हुईं और उनमें जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, उन्हें 7 साल की वैधता ही मिली है । पूर्व में पास अभ्यर्थियों को लेकर सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। पूरा मामला फिलहाल विधि विभाग में परामर्श के लिए विचाराधीन है। STET अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। 2012 में STET परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की वैधता 7 साल से बढ़ा दी गई थी, सरकार ने इसे 2 साल बढ़ाया था। यह निर्णय जून 2019 में सरकार ने लिया था। इन अभ्यर्थियों की पात्रता 2021 तक कर दी गई थी। 30,020 शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग जनों को 4% आरक्षण के प्रावधान पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि संबंधित मामला न्यायालय में दायर है। कोर्ट से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने की अनुमति मांगी गई है।

जल संसाधन मंत्री के अभिभाषण के दौरान हंगामा

जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राजद के विधायकों ने सदन से वाकआउट किया। मंत्री संजय झा ने कहा कि मानसून के 4 महीने तक गंगा का पानी लिफ्ट कराया जाएगा। गया में बिहार रबर डैम बनाया जा रहा है, यहां की फल्गु नदी में साल भर पानी रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। भाजपा MLA राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कोइलवर- आरा और आरा-छपरा के बीच ट्रकों से सड़क जाम का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जाम की वजह से घंटों समय ज्यादा लगता है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप भी जाम में फंसते हैं।

केंद्र से राशि नहीं मांग रही नीतीश सरकार

विधान परिषद में MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बिहार में आधे से अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एक भी उर्दू शिक्षक नहीं है। पुलिस थानों में उर्दू जानकार नहीं है। उन्होंने कहा कि किशनगंज में अब तक AMU दो कमरे में चल रहा है। उसके लिए नीतीश सरकार ने केंद्र से कभी राशि नहीं मांगी। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि भाजपा के एजेंडे पर चलकर माइनॉरिटी की भलाई की बात सरकार नहीं कर सकती। MLC गुलाम गौस ने भी कहा कि 8000 कब्रिस्तान में 6000 की घेराबंदी की गई है। वहीं, MLC नीरज कुमार ने राज्य में असर्वेक्षित टोपो लैंड का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मालिकाना अधिकार से संबंधित स्पष्ट निर्देश निर्गत नहीं है।

महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन

कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानमंडल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। RJD की कई विधायक सिलेंडर लेकर सदन परिसर में पहुंचीं। राजद विधायक भाई वीरेंद्र प्याज की माला पहनकर हंगामा करते दिखे। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ वाम दलों और RJD के विधायकों ने नारेबाजी की। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं, सिलेंडर लेकर सदन के परिसर में घुसने के बाद सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। विधानमंडल परिसर में गैस सिलेंडर लेकर कोई कैसे घुस गया। सुरक्षाकर्मियों ने विधायकों को सिलेंडर के साथ अंदर आने की इजाजत कैसे दी।

ट्रांसफर के मुद्दे पर हंगामा

बिहार विधानसभा में RJD विधायक ललित यादव ने समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 20 साल से गैंग बनाकर कई लिपिक एक ही जगह काम कर रहे हैं, जबकि 3 साल के बाद उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उन्होंने लिपिक धननंद झा और जयनंद झा का जिक्र किया। जवाब देते हुए मंत्री मदन साहनी ने कहा कि दोनों लिपिक को हटाने के लिए DM को पत्र लिखा गया है। इस दौरान विपक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं हुए। वे वेल में आकर हंगामा करने लगे। वहीं, भाकपा (माले) विधायक महबूब आलम ने सोमवार को पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जांच करने की मांग उठाई।

इलेक्ट्रिक बस से सदन पहुंचे CM

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को इलेक्ट्रिक बस से विधानसभा पहुंचे। लेकिन, अपने पहले ही सफर में बस विधानमंडल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। परिसर में उद्यान की रेलिंग से टक्कर होने के बाद दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले पर कांग्रेस MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि यह शुभ संकेत नहीं है। परिवहन विभाग की तैयारी सही नहीं कही जा सकती है। CM को शुभारंभ करने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इलेक्ट्रिक बस से सदन आने की क्या जरूरत थी। वहीं, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने EWS कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव का मामला उठाया। ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी।

बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

उधर विधान परिषद के बाहर भी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के MLC प्रेमचंद्र मिश्रा और समीर कुमार सिंह ने प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर लेकर दोनों सरकार का विरोध करते नजर आए। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को सरकार से वापस लेने की मांग की। MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यह देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार सरकार पेट्रोल और डीजल पर 26 और 19 परसेंट वैट लेती है। इसके ऊपर फिर 29 परसेंट सरचार्ज लेती है। सरकार को महंगाई के बारे में सोचना चाहिए।

सदन के बाहर क्या बोले महबूब आलम

भाकपा (माले) के विधायक महबूब आलम ने कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर कहा कि 19 लाख रोजगार का वादा करके यह सरकार सत्ता में आई है। रोजगार मांगने पर छात्रों की पिटाई की गई। तीन विधायकों को अपमानित किया गया। छात्रों पर गंदे पानी की बौछार की गई। CM नीतीश कुमार चाहते हैं कि PM मोदी की तरह बिहार में भी जुमलेबाजी की तर्ज पर सरकार चलाएं। बजट भी पास हो गया, लेकिन कहीं भी 19 लाख रोजगार की बात नहीं कही गई। वहीं, माले के विधायक संदीप सौरव ने कहा कि CM के जन्मदिन पर बिहार के नौजवानों को सोमवार को लाठियां मिलीं।

विधानसभा अध्यक्ष ने दी नसीहत

विपक्ष के विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा भी भड़क गए। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को एक साथ खड़े होकर नहीं बोलने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि अब कोई भी सदस्य नया और पुराना नहीं है। सभी को सदन में अनुशासित होकर कार्यवाही में हिस्सा लेना है।

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