सऊदी अरब के राजकुमार ने ही पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की मंजूरी दी थी: अमेरिकी रिपोर्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार (26 फरवरी) को पहली बार सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब के राजकुमार प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर असंतुष्ट पत्रकार जमाल खशोगी की भीषण हत्या को मंजूरी देने का आरोप लगाया है. अमेरिकी रिपोर्ट में पत्रकार को दिए गए दंड के बारे में खुलासा किया है. हालांकि सीधे तौर पर प्रिंस को टारगेट नहीं किया गया है.

जो बाइडेन प्रशासन द्वारा नवगठित एक इंटेलिजेंस टीम की रिपोर्ट में कहा गया है, सऊदी राजकुमार, जो लंबे समय तक अमेरिकी सहयोगी और तेल प्रदाता देश के वास्तविक शासक हैं, ने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी को पकड़ने या मारने के लिए इस्तांबुल (तुर्की) में एक ऑपरेशन को मंजूरी दी थी.”

अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट ने कहा गया है कि प्रिंस मोहम्मद के प्रभाव को देखते हुए, यह इस बात की संभावना नहीं थी कि 2018 में की गई हत्या उनकी मंजूरी के बिना हो सकती था. रिपोर्ट में कहा गया है, यह हत्या “विदेश में मौन असंतुष्टों के लिए हिंसक उपायों का उपयोग करने के लिए राजकुमार के समर्थन के एक पैटर्न” पर भी फिट बैठती है.

हालांकि सऊदी युवराज इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उन्होंने जमाल खशोगी की हत्या के आदेश दिए थे. बता दें कि अमेरिकी पत्रकार खशोगी प्रिंस मोहम्मद के एक आलोचक थे जो वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे. उन्हें अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में लालच देकर बुलाया गया था, फिर उनकी हत्या कर लाश को टुकड़ों में काट दिया गया था.

सऊदी प्राइस पर सख्ती की मांग
पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में सामने आई रिपोर्ट के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सदस्यों ने बाइडेन प्रशासन से सऊदी प्रिंस पर सख्ती दिखाने की मांग की है.
बाइडेन प्रशासन के कई सदस्यों ने यह भी मांग की है कि सऊदी प्रिंस के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, हालांकि खुफिया विभाग ने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

अमेरिका के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट्स एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि खशोगी एक्ट के तहत 76 सऊदी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इंस्ताबुल में हुई थी हत्या
इंस्ताबुल में स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास के बाहर 2 अक्टूबर, 2018 को पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में सऊदी में आठ आरोपियों को सितंबर, 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी. बाद में इन आरोपियों की सजा को कम करके 20 साल की कैद में तब्दील कर दिया गया.