भ्रष्टाचार–अपराध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति सराहनीय : चौहान

बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को हुई। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार जहां हर क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर काम कर रही है‚ वहीं उसने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनायी है‚ जो सराहनीय है। समाज के सभी वर्गों का न्याय के साथ सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रत्यनशील है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बडे कदम उठाये हैं। पीएमसीएच को अपग्रेड किया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि अगले पांच वर्षों में सात निश्चय पार्ट–२ को राज्य में सरकार की ओर से लागू किया जायेगा। इसमें महिला सशक्तीकरण और युवाओं को रोजगार समेत कई मुद्’ों पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में ३५ प्रतिशत आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है और अब उन्हें स्व रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्’ेश्य से पांच लाख रुपये कुल खर्च का ५० प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महिला उद्यमियों को एक प्रतिशत के ब्याज पर पांच लाख रुपये का ऋण भी मुहैया कराया जायेगा। राज्यपाल ने कहा कि बिहार के अधिकतर घरों में नल का जल पहुंचा दिया गया है। बाकी बचे घरों में भी बहुत जल्द नल का जल पहुंचा दिया जायेगा। अब गांवों में स्ट्रीट लाइट लगायी जाएगी। मुर्गी और मछली पालन को बढावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। शहर में रह रहे भूमिहीन लोगों को बहुमंजिले भवन में आवासन की व्यवस्था की जाएगी। सभी शहरों में नदी किनारे मोक्षधाम का निर्माण कराया जा रहा है। वृद्ध जनों के लिए आश्रयस्थल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पुल–पुलियों का जाल बिछाकर ६ घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अब इस लक्ष्य को घटाकर पांच घंटे किया गया है‚ जिसे पाने के लिए काम किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष २०२४ तक पटना में मेट्रो की परियोजना की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में उद्योगों को बढावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लायी गयी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिलों में औद्योगिक कलस्टर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पंचायत भवन बनवाये जा रहे हैं‚ ताकि जनप्रतिनिधि वहां बैठक काम का निबटारा कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से कोरोना से संक्रमित रोगियों के ठीक होने का प्रतिशत बिहार में ९९.१९ रहा‚ जबकि राष्ट्रीय औसत ९७.३१ प्रतिशत है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ५८७ रह गयी है। जबकि बाकी संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के प्रथम दौर में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण कराया गया। वर्तमान में फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स को टीके दिलवाये जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि अगले दौर में ५० वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और ५० वर्ष से कम गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों का टीकाकरण होगा। उन्होंने कहा कि अबतक चार लाख ९५ हजार ७९२ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। श्री चौहान ने कहा कि वर्ष २००५ में बिहार में मात्र ७०० मेगावाट बिजली की खपत होती थी‚ जबकि राज्य सरकार के पिछले १५ वर्षों के प्रयास के बाद बिजली की उपलब्धता ७०० मेगावाट से बढकर ५९३२ मेगावाट हो गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष २०१९ में मौसम के अनुकूल खेती आठ जिलों में शुरू की गयी थी जिसे वर्ष २०२० में पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जल–जीवन–हरियाली मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के संगठनों को तालाब‚ पोखर‚ कुओं और अन्य जलस्रोत के रख–रखाव की जिम्मेवारी दी गयी है।