बिहार में नयी सरकार गठन के बाद अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है. नीतीश कैबिनेट में किस नेता को जगह मिलेगी और किन्हें फिर इंतजार ही करना पड़ेगा, यह सियासी कयास अब समाप्त हो चुका है. वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के तमाम चैप्टर क्लोज होने के बाद अब राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनने की हलचलें तेज हो गई है. सूबे की सियासत अब इस चर्चे से गरमाने लगी हैृ.
दरअसल बिहार में राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में 12 लोगों का मनोनयन होना है. जिसके लिए लॉबिंग तेज हो गई है. ये सीटें पिछले साल मई से ही खाली हैु. भाजपा और जदयू के नेता अब अपनी दावेदारी के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं. कई नेता लगातार पटना में कैंप भी कर रहे हैं. वहीं नीतीश कैबिनेट विस्तार में जिन नेताओं को शामिल किया गया उनमें दो नाम ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. इसलिए उन दोनों को उच्च सदन में भेजा जाना तय है. ये नाम हैं-जदयू के अशोक चौधरी और भाजपा के जनक राम. दोनों को हाल में ही मंत्री बनाया गया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में एनडीए में शामिल हम पार्टी के प्रमुख जीतनराम मांझी और वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अपने खेमे की हिस्सेदारी इन सीटों में चाह रहे हैं लेकिन इसे पूरा होने की अभी ऐसी कोई गुंजाइस नहीं देखी जा रही है. लेकिन किनके नामों पर मुहर लगेगी और किस दल के तरफ से कितने चेहरों को इस बार मौका मिलेगा ये अभी भी सामने नहीं आया है.
विधान परिषद की दो सीटें हाल में ही खाली हुई थी जिनमें सुशील मोदी और विनोद नारायण झा की खाली सीटें भाजपा के खाते में आई थी. भाजपा ने एक सीट वीआइपी प्रमुख तो दूसरे से शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाया था. राज्य सरकार के मंत्री जनक राम का भाजपा कोटे से मनोनयन तय है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा,मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा, मधुबनी के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर,प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी मृत्युंजय झा,पूर्व मंत्री निखिल चौधरी,देवेश कुमार और जेपी नड्डा के करीबी राजेंद्र गुप्ता की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है. हालांकि ये केवल कयास मात्र ही हैं. वहीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के अलावा जदयू की ओर से पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ, पूर्व एमएलसी संजय गांधी के नाम की चर्चा है.
