बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई जिसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. बिहार कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि डिस्ट्रिक हॉस्पिटल और सब डिविजनल हॉस्पिटल में दीदी की रसोई के तहत मिलेगा शुद्ध एवं पोषक भोजन मिलेगा. इलाजरत मरीजों को मुफ्त भोजन मिलेगा. जीविका खाना खिलाएगी.
बिहार कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुल 3883 पदों को स्वीकृति दी है. क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भी पद स्वीकृत हुए. हर घर नल का जल के लिए 300 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. इसके अलावा कंटीजेंसी फंड को भी राशि स्वीकृत की गई है.
कैबिनेट बैठक में अरूण कुमार वर्मा वाणिज्य कर न्यायधिकरण के सदस्य बनाए गए हैं जबकि डॉ राय ज्ञानेश्वर नाथ राय को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इसके अलावा डॉ मनोज कुमार राठौर को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. लगातार कई सालों से गैरहाजिर थे.
इसके अलावा कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 418.16 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी है. जल जीवन हरियाली के तहत नव सृजित और विकसित सार्वजनिक जलाशय का रख रखाव भी जीविका करेगी.
कैबिनेट ने पटना शहरी क्षेत्र में डीजल ऑटो के चलने को भी मंजूरी दे दी है. 30 सितंबर 2021 तक कोई रोक टोक नहीं होगा. बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2017 रद्द कर दिया गया है. नीतीश सरकार ने बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2021 को स्वीकृत्ति दी है.
बिहार के राजगीर, गया और बोधगया में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 456 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. गंगा जल अव्यय योजना फेज 1 के लिए राशि स्वीकृत की गई है.
