बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है. पीएम मोदी संभावित बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए फिर से बड़ी मांग की है. तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो यह अच्छी बात है. कोई भी कहीं भी आ-जा सकता है, वे तो प्रधानमंत्री हैं. अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ बिहार के लिए ध्यान दें. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें. विशेष पैकेज देने की घोषणा करें. आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से बिहार में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है. उसके तहत कई जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं. वहीं, जून में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ सकते हैं.
JDU-कांग्रेस ने किया समर्थन
वहीं, इस मामले में JDU MLC नीरज कुमार ने कहा कि पीएम ने खुद वादा किया है. विकास दर में NDA हो या UPA बिहार ने अपनी पात्रता सिद्ध की है. विकसित राज्य आगे रहेंगे और हम पीछे रहेंगे. इसके लिए क्या हम गुनाहगार हैं. वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार के सभी दलों की ये मांग है. बीजेपी के लोगों की भी मांग थी. बीजेपी वाले पीएम मोदी से मांग करें. क्योंकि 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया.
विशेष राज्य के लिए शर्त
- दुर्गम इलाकों वाला पर्वतीय भू-भाग हो राज्य
- अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हो राज्य का हिस्सा
- प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो
- राज्य में आधारभूत ढांचे का अभाव हो
- राज्य में जनजातीय आबादी की बहुलता हो
- आबादी का घनत्व काफी कम हो
- पिछड़ापन, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक समस्याएं भी आधार
कब किसे मिला विशेष राज्य का दर्जा ?
- 1969-1974 में असम, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड को दर्जा
- 1974-1979 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा
- 1990 वार्षिक योजना में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को मिला दर्जा
- 2001 में उत्तराखंड को मिला विशेष राज्य का दर्जा
सामान्य राज्य और विशेष राज्य का अंतर
- सामान्य राज्य को केंद्र से वित्तीय सहायता में 70% कर्ज, 30 % मदद
- विशेष राज्य को केंद्र से वित्तीय सहायता में 10% कर्ज, 90% मदद
- विशेष राज्य को उत्पाद, सीमा शुल्क, आय कर, बिक्री कर, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट
