पिछले 24 सालों से सोनिया गांधी और कुछ वर्षों के लिए राहुल गांधी कांग्रेस चला रहे हैं. 2019 में सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद से, पांच साल के कार्यकाल के साथ, एक नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में तीन साल की देरी हुई है. कांग्रेस अध्यक्ष का पिछला चुनाव 2000 में हुआ था. तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद उम्मीदवार थे. जितेंद्र प्रसाद ने असफल रूप से लड़ाई लड़ी थी. कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद जितेंद्र प्रसाद पार्टी में किनारे लग गए थे.
2000 से पहले 1997 में भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था जब सीताराम केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट को हराया था. बाकी चुनाव कम से कम पिछले पांच दशकों में बिना किसी प्रतियोगिता के सर्वसम्मति से हुए हैं.
कांग्रेस यह कहती रही है कि गांधी परिवार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असाधारण रूप से लोकप्रिय है. पार्टी का स्टैंड यह है कि कांग्रेस के सभी नेता हमेशा चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र रहे हैं. लेकिन गांधी परिवार के सामने कोई चुनाव लड़ता नहीं है.
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वियों का कहना है कि ये चुनाव एक तमाशा है. बहरहाल, पार्टी चुनाव के लिए कमर कस रही है. राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कारण कुछ समय के लिए मतदान स्थगित किया गया है, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में ऐसा होने की संभावना है.
कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए चुनाव कराने की मंशा अच्छी है. हालांकि, कुछ और भी हो रहा है, जो कांग्रेस की संस्कृति में आम नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों जैसे शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम और प्रद्युत बोरदोलोई ने “स्वतंत्र और निष्पक्ष” चुनाव का आह्वान किया है. इसके बाद ऐसी खबरें आईं कि शशि थरूर या यहां तक कि पार्टी के कुछ नाखुश नेता भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं.
G-23 ने की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग
कांग्रेस के कई नेता सार्वजनिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए स्वतंत्र औऱ निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं. कार्ति चिदंबरम जानना चाहते हैं कि मतदाता कौन हैं (जो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे) और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्वाचक मंडल को एक साथ रखा गया था क्योंकि “तदर्थ निर्वाचक मंडल कोई निर्वाचक मंडल नहीं है.”
कार्ति चिदंबरम का समर्थन करते हुए मनीष तिवारी ने कहा है कि निर्वाचक मंडल का गठन संवैधानिक रूप से होना चाहिए. कहा जाता है कि कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता, आनंद शर्मा ने भी, पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले समित, कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की हालिया बैठक में “इस व्यापक रूप से साझा चिंता को व्यक्त किया”.
मनीष तिवारी ने मतदाताओं की सूची को कांग्रेस की वेबसाइट पर पारदर्शी रूप से प्रकाशित करने की मांग भी कर चुके हैं. उन्होंने मतदाताओं के नाम और पते के साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मतदाता सूची के बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को असंभव बताया.
बाद में, मीडिया रिपोर्टों ने कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री के हवाले से कहा कि अगर कोई मतदाता सूची चाहता है, तो उन्हें पार्टी की राज्य इकाइयों से संपर्क करना चाहिए, और यह उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दिया जाएगा.
इससे और सवाल खड़े हो गए. तिवारी ने पूछा कि किसी को सभी राज्यों में पार्टी कार्यालयों में क्यों जाना चाहिए क्योंकि “क्लब चुनाव में ऐसा नहीं होता है.”
चिंता और सवालों से संकेत मिलता है कि कांग्रेस के कुछ नेता लंबे समय से देखी जाने वाली प्रथा के विपरीत चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. यह विशेष रूप से मीडिया रिपोर्टों के सुझाव के बाद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और गांधी के वफादार अशोक गहलोत को अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया है.
मनीष तिवारी ने कहा कि मतदाता सूची तक पहुंच उम्मीदवार होने की कुंजी है. “कोई मतदाताओं को जाने बिना कैसे चुनाव लड़ सकता है? एक उम्मीदवार को 10 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए. केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण नामांकन को यह कहते हुए अस्वीकार कर सकता है कि ये वैध मतदाता नहीं हैं. ”
मतदाता कौन हैं जो अगले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करेंगे?
कांग्रेस के मुताबिक अगर एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं तो करीब 9,000 लोग मतदान करेंगे. केवल एक उम्मीदवार के मामले में, जैसा कि अक्सर होता आया है, चुनाव निर्विरोध होता है.
कांग्रेस का संविधान कहता है: सबसे पहले, प्राथमिक समितियों के सदस्य चुने जाते हैं. ये बूथ-स्तरीय पैनल ब्लॉक समितियों का चुनाव करते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक-स्तरीय प्रतिनिधियों और ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव करते हैं. वे बदले में, जिला स्तर के प्रतिनिधियों और जिला अध्यक्षों का चुनाव करते हैं. जिला स्तर के प्रतिनिधि राज्य स्तर के प्रतिनिधियों और राज्य अध्यक्षों का चुनाव करते हैं. ये राज्य-स्तरीय प्रतिनिधि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मतदान करने के पात्र हैं.
असंतुष्ट नेताओं को किस बात का है डर ?
कुछ राज्य इकाइयों ने विभिन्न स्तरों पर इन चुनावों को पूरा नहीं किया है.चुनाव “सहमति” के माध्यम से हुए हैं. जो इस आशंका को जन्म देता है कि कुछ मतदाता जिनके गांधी परिवार के इतर उम्मीदवार को वोट देने की आशंका थी, वे निर्वाचित नहीं हुए हैं. यह कुछ हद तक समझा सकता है कि निर्वाचकों की सूची को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है.
ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं. थरूर, तिवारी, कार्ति और शर्मा ने जिस निष्पक्षता की मांग की है, वह इस आशंका के कारण हो सकती है कि अगर कोई मुकाबला होता है, तो परिणाम निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं.
