मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरा विश्वास है कि दृढ इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच के साथ राज्य के लोग कोरोना के खिलाफ इस जंग में अवश्य सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने संदेश में कहा कि कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए ५ मई से १५ मई २०२१ तक राज्य में लॉकडाउन लगाया गया। इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन को अगले १० दिनों अर्थात १६ से २५ मई तक बढाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि अब कोरोना मरीज की संख्या में प्रतिदिन कमी भी आ रही है और मुझे विश्वास है कि दृढ इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच के साथ राज्य के लोग कोरोना के खिलाफ जंग में अवश्य सफल होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच को और बढाते हुए अब १ लाख २५ हजार से अधिक जांच प्रतिदिन की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन लागू किया गया है‚ सरकार सभी का ध्यान रख रही है। किसी की उपेक्षा नहीं की गयी है और पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि १७ मई को २२ जिलों के सामुदायिक किचेन का वर्चुअल टूर के माध्यम से वहां चलायी जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई लाभार्थियों से बात की। लाभार्थियों ने कहा कि सामुदायिक किचेन के माध्यम से अच्छा खाना मिल रहा है। लाभार्थियों ने कहा कि सरकार ने इस परिस्थिति में जो कदम उठाए हैं‚ वह सराहनीय है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने‚ दो गज की दूरी बनाए रखने‚ हाथ साफ रखने और समय पर टीका जरूर लगवाने की अपील की।
देश में गेहूं अधिप्राप्ति की समय–सीमा १५ जून २०२१ तक बढा दी गयी है‚ ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की‚ जिसमें उन्होंने अधिकारियों को गेहूं अधिप्राप्ति की समय–सीमा १५ जून २०२१ तक बढाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है‚ अधिक से अधिक किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें। इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं के विक्रय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने गेहूं अधिप्राप्ति के कार्य में कृषि विभाग का भी सहयोग लेने और क्रियाशील पैक्स तथा व्यापार मंडल की संख्या को और बढाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गोदाम की उपलब्धता‚ कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) एवं अधिप्राप्त गेहूं की आपूर्ति की गति तेज करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खाद्य निगम के गोदामों में आपूर्ति की सुविधा ससमय करें। राज्य सरकार द्वारासभी राशन कार्डधारियों को मई का राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको लेकर यह सुनिश्चित करें कि सभी को इसका लाभ मिले। इससे पूर्व सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने गेहूं अधिप्राप्ति के संबध में प्रस्तुतीकरण दिया‚ जिसमें उन्होंने जिलावार गेहूं अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति‚ मई में अधिप्राप्ति की साप्ताहिक स्थिति‚ गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या‚ पेमेंट की स्थिति आदि की जानकारी दी । उन्होंने बताया कि प्रोक्योरमेंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू कर दिया गया है‚ जिसका लाभ अभी छह जिलों के किसान ले रहे हैं। किसान सलाहकार के माध्यम से गेहूं बेचने वाले किसानों का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और चंचल कुमार उपस्थित थे‚ जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी‚ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह‚ सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह‚ मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण‚ विकास आयुक्त आमिर सुबहानी‚ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार‚ सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी तथा सूचना एवं जन–संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जुड़े हुए थे।
