राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं एवं महिलाओं में उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढावा देने के लिए ४०० करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल सचिवालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। राज्य में युवाओं को महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति प्रदान की है। वित्त वर्ष २०२१–२२ के लिए इन दोनों योजनाओं के तहत २००–२०० करोड़ रुपये यानी कुल ४०० करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं‚ मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति–जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति के लिए जारी संकल्प में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। वाहनों की मनपसंद निबंधन संख्या की अधिक से अधिक बिक्री कराये जाने के लिए वाहन विक्रेताओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने को लेकर बिहार मोटरगाड़ी (यथासंशोधित) नियमावली‚ १९९२ के नियम ६४ के उपनियम चार को प्रतिस्थापित किये जाने को स्वीकृति दी गई है। सरकार ने नालंदा जिले के राजगीर थाना अंतर्गत नेचर सफारी में पुलिस आउट पोस्ट (ओपी) बनाने का निर्णय लिया है। इस ओपी के संचालन के लिए कुल ९६ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी जिलो के अतिथि गृहों या परिसदनों के सुगम संचालन के लिए परिचारी (रसोइयों) के १५१ पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। सीतामढी के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष २०२१–२२ में राज्य सरकार द्वारा ३०७०२.१० करोड़ रुपये बाजार ऋण सहित ३६२७३.४३ करोड़ रुपये का सकल ऋण तथा २७१७९ करोड़ रुपये के निवल ऋण उगाही को स्वीकृति दी गई है।
आगे जानिए, क्या-क्या है कैबिनेट के 9 फैसले
- नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी ओपी का सृजन एवं उसके संचालन के लिए 96 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
- बिहार आकस्मिक निधि के अस्थाई कार्य, जो साढ़े 300 करोड़ के हैं को 30 मार्च 2022 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 8732 करोड़ 10 लाख रुपए किया गया है।
- सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अतिथि गृहों के सुगम संचालन के लिए परिचारी रसोईया के 151 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
- युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
- महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा 30,702 करोड़ रुपए बाजार रेट सहित 36273.43 करोड़ रुपए की सकल ऋण उगाही तथा 27179 करोड़ रुपए के नेट ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है।
- वाहनों के मनपसंद निबंधन संख्या को वाहन विक्रेता द्वारा अधिक से अधिक बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने एवं निश्चित संख्या में बिक्री कराए जाने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 64 के उपनियम 4 को प्रतिस्थापित किया गया है।
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है।
- बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
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