NEET पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिससे बिना किसी कामकाज के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रधान के इस्तीफे के बिना चर्चा शुरू नहीं होगी।जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी बहस में नहीं, विरोध-प्रदर्शन में है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष न चर्चा चाहता है, न सदन चलने देना चाहता है। इधर, भाजपा ने व्हिप जारी कर शुक्रवार को संसद सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, “क्या विपक्ष सांसद होने की जिम्मेदारी निभा रहा है? अगर उनके पास मुद्दे हैं तो वे संसद में आकर चर्चा करें। प्रधानमंत्री भी चर्चा की बात कह चुके हैं और सरकार भी बहस के लिए तैयार है। फिर विपक्ष सदन से बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहा है?”
लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण चल नहीं सकी। सदन को 4 घंटे में 6 बार स्थगित करना पड़ा। इधर विपक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस ने मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास धरना दिया। इसमें राहुल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए।
उधर नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो जारी कर सरकार की कोशिशों और उठाए जा रहे कदमों को लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पीपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को लेकर अधिकारियों द्वारा तैयार मसौदे की भी जानकारी दी. इन सब चीजों को लेकर राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, “जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकतरफा “मन की बात” नहीं करनी होती.”
मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को एक्स पर एक पोस्ट में टैग करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा. कांग्रेस नेता ने इसके अलावा पीएम मोदी से अन्य और कई मांगें की. खरगे ने राहुल गांधी की मांगों को दोहराते हुए कहा कि पहले छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने लाठी-डंडे-Pellet Gun का इस्तेमाल छात्रों की आवाज दबाने के लिए करवाया है उन पर कड़ी कार्यवाही कीजिए.
पहले छात्रों से माफी मांगें- खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट किया है कि पीएम मोदी पहले छात्रों से माफी मांगें और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें तभी कांग्रेस सदन में आगे बातचीत के लिए तैयार होगी. खरगे ने कहा कि इन सबके बाद ही हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत बातचीत करेंगे. पीएम मोदी ने अपने वीडियो में कहा कि अधिकारियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने को लेकर मसौदा तय कर लिया है और उन्होंने मुझे ये सौंप भी दिया है. इस पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट मंत्रियों के साथ सुझाव के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा है कि बिल को जल्द से जल्द सदन में पारित कराने का काम किया जाएगा.
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों और छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से देशभर में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा व्यवस्था में गिरावट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग केवल सरकार की जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की है, लेकिन केंद्र सरकार ने बातचीत के बजाय दमन का रास्ता अपनाया.
‘छात्रों को भविष्य नहीं, दुश्मन की तरह देखा गया’
सोनिया गांधी ने कहा कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कई शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी घायल हुए और घर लौट रहे छात्रों को भी नहीं छोड़ा गया. उन्होंने कहा कि युवाओं के घायल होने की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन सरकार और उसके समर्थक मीडिया इस आंदोलन को अलग तरीके से पेश करने में लगे हैं.उन्होंने कहा कि ये छात्र देश के भविष्य हैं, न कि राष्ट्र के दुश्मन. सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन उसने दमन का रास्ता चुना.
‘सरकार संवाद नहीं, बल प्रयोग में भरोसा करती है’
सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक हर विरोध को बातचीत की बजाय बल प्रयोग से दबाने की कोशिश करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार सरकार ने देश के भविष्य माने जाने वाले छात्रों पर भी वही रवैया अपनाया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सिविल सेवक और उद्यमी बनने का सपना देखने वाले युवाओं से संवाद करने के बजाय उन पर पुलिस कार्रवाई की गई. यह ऐसी घटना है जिसे न भुलाया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है.
‘विरोध को राष्ट्रविरोधी बताने की कोशिश’
सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार हर असहमति को राष्ट्रविरोधी बताने की पुरानी रणनीति अपना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को भी साजिश और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार को अपनी नीतियों पर आत्ममंथन करना चाहिए.
‘सरकारी शिक्षा लगातार कमजोर हुई’
सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा को लगातार कमजोर किया है. उनके अनुसार, स्कूल शिक्षा पर कुल बजट का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत और उच्च शिक्षा पर खर्च का हिस्सा 33 प्रतिशत तक घटा दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में करीब एक लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, जबकि 43 हजार निजी स्कूल खोले गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इनमें बड़ी संख्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों द्वारा संचालित हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता कम कर दी, जिसके कारण संस्थानों को कर्ज लेना पड़ा और फीस बढ़ानी पड़ी.
‘शिक्षा महंगी होने से परिवारों पर बढ़ा बोझ’
सोनिया गांधी ने कहा कि अच्छी और सस्ती सरकारी शिक्षा कमजोर होने के कारण परिवारों को निजी शिक्षा पर भारी खर्च करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि केवल नीट परीक्षा की कोचिंग पर परिवार जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वह केंद्र सरकार के कुल सार्वजनिक शिक्षा खर्च के बराबर है. उन्होंने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उच्च शिक्षा मुश्किल हो गई है. साथ ही परिवारों की उम्मीदों का दबाव भी छात्रों पर बढ़ गया है.
‘परीक्षा प्रणाली पूरी तरह कमजोर हो चुकी है’
सोनिया गांधी ने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली को केंद्रीकृत, निजी और राजनीतिक बना दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले विश्वविद्यालय और राज्य अपनी जरूरत के अनुसार परीक्षाएं कराते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के जरिए अधिकांश परीक्षाएं कराई जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि एनटीए कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है और निजी एजेंसियों पर निर्भर है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र तैयार करने और अन्य जिम्मेदारियों में देश के प्रमुख शिक्षाविदों की जगह राजनीतिक संबंध रखने वाले लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में 152 पेपर लीक हुए, जिनमें एनटीए के गठन के बाद उसके जरिए आयोजित नौ परीक्षाएं भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मेहनती छात्र भी भ्रष्ट व्यवस्था के कारण नुकसान उठा रहे हैं.
‘रोजगार की कमी ने बढ़ाई युवाओं की परेशानी’
सोनिया गांधी ने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में युवा स्नातकों में बेरोजगारी की दर लगभग 40 प्रतिशत रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक आधार पर कुलपति और शिक्षकों की नियुक्तियां होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए दौर की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था खुद को तैयार नहीं कर सकी है.
‘जवाबदेही से बच रही है सरकार’
सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बिना व्यापक सहमति और संसद में विस्तृत चर्चा के लागू किया. उन्होंने कहा कि एनटीए को भी संसद के जरिए नहीं बनाया गया और उसके लिए कोई प्रभावी जवाबदेही व्यवस्था नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया और इतनी बड़ी विफलताओं के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया.
‘छात्रों का आंदोलन स्वाभाविक है’
सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा छात्र आंदोलन खराब शिक्षा व्यवस्था, महंगी पढ़ाई, परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और सरकार की जवाबदेही से बचने की नीति का परिणाम है. उन्होंने कहा कि छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है. उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार पहले भी विरोध प्रदर्शनों पर इसी तरह कार्रवाई करती रही है.
‘छात्रों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी’
सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने केवल शिक्षा व्यवस्था को कमजोर नहीं किया, बल्कि जवाबदेही से बचने और असंवेदनशील रवैया अपनाने की भी आदत बना ली है. उन्होंने कहा कि देश के छात्रों ने सरकार की नीतियों को चुनौती दी है और उनके भविष्य की रक्षा करना देश की नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है.
