हार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को नए ढांचे में ढालने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आगामी विधानमंडल के मानसून सत्र में ‘बिहार उच्च शिक्षा विधेयक 2026’ पेश करने जा रही है. इस प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट के बारे में सूत्रों से सामने आई जानकारियों के अनुसार, राज्य सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वैचारिक गुटबाजी और राजनीतिक दखल को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद सख्त प्रावधान ला रही है. नए विधेयक के पास होने के बाद न केवल डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, बल्कि कॉलेज के प्रोफेसरों के चुनाव लड़ने, किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करने और यहां तक कि उसके समर्थन में लिखने पर भी पूरी तरह रोक लग जाएगी. वहीं, इसके साथ ही कॉलेजों में वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों में भी एक ऐतिहासिक ढील दी जा रही है.
उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी
प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के जरिए राज्य के करीब 481 सरकारी डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण से अलग कर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन लाने का प्रस्ताव है. यदि यह विधेयक विधानमंडल से पारित हो जाता है तो विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्नातकोत्तर (पीजी) शिक्षा, शोध और अकादमिक गतिविधियों तक सीमित हो जाएगी. वहीं स्नातक (यूजी) स्तर की पढ़ाई कराने वाले कॉलेजों का प्रशासन, नियुक्तियां और संचालन सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा.
विश्वविद्यालयों के अधिकारों में होगी कटौती
बता दें कि फिलहाल राज्य के 12 विश्वविद्यालयों के अधीन सरकारी डिग्री कॉलेज संचालित होते हैं. वहीं, शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े कई अधिकार विश्वविद्यालयों के पास हैं. नए प्रस्ताव के तहत ये अधिकार विश्वविद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा विभाग को दिए जाएंगे. यानी कॉलेजों के प्रशासनिक फैसले अब सीधे विभाग स्तर पर लिए जाएंगे. इसके लिए पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में संशोधन की भी तैयारी है.
शिक्षकों की राजनीति पर प्रस्तावित रोक
प्रस्तावित विधेयक का सबसे विशेष प्रावधान कॉलेज शिक्षकों की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा है. प्रस्ताव के अनुसार सरकारी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे. वे किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के पक्ष में सार्वजनिक समर्थन, प्रचार या लेखन भी नहीं कर सकेंगे. हालांकि यह प्रस्ताव अभी विधेयक का हिस्सा है. इसके अंतिम स्वरूप और नियमों का निर्धारण विधेयक पारित होने के बाद ही स्पष्ट होगा.
नियुक्ति के नियमों में भी बदलाव
जानकारी के अनुसार, सरकार सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए पात्रता में भी बदलाव का प्रस्ताव लाई है. नई व्यवस्था के तहत NET के साथ स्नातकोत्तर डिग्री को न्यूनतम योग्यता बनाया जा सकता है. वहीं PhD को अनिवार्य पात्रता से हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है. यदि यह प्रावधान लागू होता है तो बिहार में कॉलेज शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
प्रोफेसर बनने का रास्ता अलग होगा
वहीं, प्रस्तावित कानून लागू होने के बाद डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रोफेसर बनने का मौजूदा रास्ता बंद हो जाएगा. अब तक कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक अनुभव और पदोन्नति के आधार पर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन सकते थे. लेकिन नई व्यवस्था में कॉलेज और विश्वविद्यालय की सेवा संरचना अलग-अलग होने का प्रस्ताव है. इस बदलाव का असर शिक्षकों के करियर पाथ पर भी पड़ेगा.
जिले में होंगे उच्च शिक्षा पदाधिकारी
सरकार स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षा में भी जिला स्तर की निगरानी व्यवस्था लागू करना चाहती है. प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक जिले में एक उच्च शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी. यह अधिकारी जिले के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा. सरकार का मानना है कि इससे कॉलेजों में जवाबदेही बढ़ेगी और प्रशासनिक फैसले तेजी से लागू किए जा सकेंगे.
क्या होंगे संभावित प्रभाव
प्रस्तावित विधेयक लागू होने पर बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव होगा. सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत करना और विश्वविद्यालयों का ध्यान शोध एवं उच्च शिक्षा पर केंद्रित करना बताया जा रहा है. हालांकि, दूसरी ओर यह भी तय है कि शिक्षकों की सेवा संरचना, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, करियर ग्रोथ और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रस्तावित प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर व्यापक बहस होगी. विधेयक के सदन में आने के बाद इन प्रावधानों पर राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज होने की संभावना है.
