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पीएम मोदी ने रोजगार मेले में बांटे 51000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र.

UB India News by UB India News
April 27, 2025
in कैरियर, खास खबर
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पीएम मोदी ने रोजगार मेले में बांटे 51000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को 15वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान के अनुसार, रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया और यह रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की केंद्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवा सशक्तीकरण के लिए सार्थक अवसर प्रदान करना और उन्हें देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाना है। भारत के विभिन्न भागों से चयनित नए उम्मीदवार राजस्व विभाग, कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में शामिल हुए।

14वें रोजगार मेले में बांटे गए थे 71 हजार जॉब लेटर

2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा रोजगार मेला है। इससे पहले 23 दिसंबर 2024 को हुए 14वें रोजगार मेले में 71 हजार युवाओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जॉइनिंग लेटर बांटे गए थे। 14 मेलों में 9.22 लाख से ज्यादा युवाओं काे नौकरी दी जा चुकी है। पिछले मेले के दौरान पीएम मोदी ने नव नियुक्त युवाओं से कहा था कि पिछले डेढ़ साल में हमारी सरकार में करीब 10 लाख पक्की नौकरियां दी गईं। पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया।

अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था रोजगार मेला

प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। तब PM ने कहा था- हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को 2023 के आखिर तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना था। नवंबर 2023 तक कुल 11 रोजगार मेलों में 7 लाख से ज्यादा युवाओं को जॉइनिंग लेटर दिए गए थे। हालांकि, लोकसभा चुनाव से पहले 12 फरवरी 2024 को 12वां रोजगार मेला हुआ था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा जॉब लेटर बांटे गए थे।

कई देशों से हुआ है रोजगार समझौता

पिछले संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि भारत ने हाल के वर्षों में 21 देशों के साथ प्रवासन और रोजगार समझौते किए हैं। इनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और इटली के साथ-साथ कई खाड़ी देश शामिल हैं।

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