देश में आम लोगों को खुदरा महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। सरकार की तरफ से जारी ताजा खुदरा आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर 4 प्रतिशत से नीचे 3.61 प्रतिशत पर आ गई है। फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति घटने की मुख्य वजह सब्जियों और प्रोटीन युक्त वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की दर में कमी आना है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए अगले महीने ब्याज दर में दूसरी बार कटौती करने की गुंजाइश बन गई है। फरवरी में आई यह गिरावट चालू वित्तीय वर्ष में सिर्फ तीसरी बार है जब महंगाई की दर 4 प्रतिशत से नीचे आई है। मुद्रास्फीति का आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के एमसी पोल के औसत से नीचे था, जिसमें मुद्रास्फीति 3.8 प्रतिशत आंकी गई थी। आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2024 के बाद पहली बार खाद्य महंगाई भी 6 प्रतिशत से नीचे आ गई।
जून तक कम ही रहेंगी सब्जियों की कीमतें
बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा- सब्जियों के दाम में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा टमाटर और आलू के भाव घटे हैं। यह स्थिति जून तक बने रहने की संभावना है।
महंगाई कैसे प्रभावित करती है?
महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6% है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी।
महंगाई कैसे बढ़ती-घटती है?
महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ेगी।
इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या चीजों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनता है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा तो महंगाई कम होगी।
CPI से तय होती है महंगाई
एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, CPI उसी को मापता है।
कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मेन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 300 सामान ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है।
9 अप्रैल को हो सकती है दरों में कटौती
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), जिसे खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (+/- 2 प्रतिशत) पर बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है, ने मुद्रास्फीति के मोर्चे पर चिंताओं को कम करने के लिए पिछले महीने अल्पकालिक उधार दर (रेपो) में 25 आधार अंकों की कटौती की है। केंद्रीय बैंक 9 अप्रैल को द्विमासिक मौद्रिक नीति के अगले सेट की घोषणा करने वाला है।
