बिहार सरकार और राजभवन में खींचतान लगातार देखने को मिल रही है. इसी बीच CM नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और CM नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद राजभवन ने एक बयान जारी किया और कहा कि सीएम ने राजभवन आकर राज्यपाल से मुलाकात की है. उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के मामलों पर बात हुई है. सभी मामलों के समाधान को लेकर चर्चा की गई है. आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच खींचातानी जारी है. कुलपति की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन की तरफ से आवेदन निकाले गए हैं. मुजफ्फरपुर और दूसरे कई विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र निकाले गए हैं.
बिहार सरकार और राजभवन के बीच क्या है विवाद?
- बिहार सरकार और राजभवन के बीच कुलपतियों के मामले को लेकर ठनी
- शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की
- राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए अधिसूचना जारी की
- अधिसूचना पर विभाग के सचिव बैद्यनाथ प्रसाद के हैं हस्ताक्षर
- सचिव के हस्ताक्षर से पीआर नंबर 007376 (शिक्षा) 2023-24 के तहत जारी हुई अधिसूचना
- अधिसूचना में मांगी गई उम्मीदवारों के पास 10 साल के शैक्षणिक अनुभव की अनिवार्यता
- शिक्षा विभाग के इस कदम को राज्यपाल के अधिकार का हनन माना जा रहा
- राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, उन्हें वीसी नियुक्त करने का अधिकार
- कुलपति सचिवालय ने भी कुलपतियों के लिए जारी की है अधिसूचना
- राज्य के सात विश्वविद्यालयों के लिए जारी की है अधिसूचना
- वीसी पद के लिए आवेदकों के लिए शर्तें दोनों विज्ञापनों में लगभग एक समान
VC के लिए आवेदन
- केएसडी संस्कृत यूनिवर्सिटी, दरभंगा
- भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर
- एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा
- पटना यूनिवर्सिटी, पटना
- जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा
खींचतान को लेकर सियासत जारी
वहीं, बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच खींचतान को लेकर सियासत जारी है. इसको लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने बिहार सरकार पर जहां तंज कसा है. वहीं, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने शिक्षा विभाग के कदम को सही ठहराया है.