नई नियमावली 2023 का विरोध कर रहे शिक्षकों की राह आसान नहीं होने जा रही है। राज्य सरकार शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन को ले कर अपनी रणनीति तैयार कर रही है ताकि शिक्षकों का प्रदर्शन संख्या बल के आगे दम तोड़ दे। वह भी अधिकारी के के पाठक की मौजूदगी में प्रदर्शन हुए तो नियोजित शिक्षकों पर सरकार के नियमन का वार भी झेलना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों की लड़ाई तो शिक्षक संघ लड़ तो रहा है, पर अलग-अलग और कई गुट में बंटकर। हालांकि कोशिश तो हुई अपने अपने तरीके से शिक्षकों ने अनुरोध भी किया। पर समग्रता में सभी 17 या 18 संघटन एक तो नहीं हुए पर विरोध का तरीका भी अलग-अलग स्वरूप ले रहा है।
शिक्षक संगठनों का आंदोलन का खाका समझिए
शिक्षक संगठनों ने अपने प्रदर्शन का वैसे तो खाका खींच दिया है। इस बार सड़क से सदन तक विरोध की तैयारी है। नई शिक्षक नियमावली को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शन की जो तस्वीर बनी है वह कुछ यूं है।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ,प्रदीप कुमार पप्पू ग्रुप 10 जुलाई को विधान मंडल का घेराव करेगा।
प्रारंभिक ,मध्य और प्लस टू शिक्षको का संघ 11 जुलाई को विधानमंडल घेरने का कार्यक्रम रखा है।
विधान मंडल घेराव के बाद प्रमुख शिक्षक संघ सांसद, विधायक , एन एल सी का घेराव करेंगे। साथ ही उन प्रतिनिधियों ने नियोजित शिक्षकों की मांग को ले कर अपने लिखित समर्थन दिया है, उनसे भी मिल कर सदन के भीतर सरकार पर दवाब के लिए माहौल बनाने के लिए उनके आवास पर मिलेंगे।
भाजपा का सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन
नियोजित शिक्षकों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खुल कर सामने आ गई है। सदन के भीतर तो शिक्षक भर्ती के नियमन का विरोध करेगी ही, इसके साथ भाजपा सड़कों पर भी उतरेगी। मिली जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधान मंडल का घेराव करने जा रहे हैं। भाजपा नियोजित शिक्षक के मुद्दे पर राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई त्रुटि पूर्ण नियमावली 2023 का विरोध करने जा रही है। साथ ही भाजपा डोमिसाइल नीति को खत्म करने के नीतीश सरकार के फैसले का भी विरोध करेगी। इसके लिए भाजपा पंचायत स्तर तक बड़ी तेजी से प्रचार भी कर रही है। चौक चौराहे को पोस्टर, बैनर से पाट दिया गया है। वन टू वन संपर्क के जरिए इस प्रदर्शन को शानदार और जानदार बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भाजपा इस विरोध को राजनीतिक पटल पर उतारकर लगभग पांच लाख शिक्षक परिवारों की सहानभूति भी अपनी झोली में डालना चाहती है।
शिक्षकों पर लगाम लगाने के लिए नीतीश का ‘पाठक प्लान’
सरकार ने कई स्तर पर शिक्षकों के विरोध की हवा निकालने की रणनीतिक तैयारी भी कर ली है। इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि आईएएस केके पाठक को सिर्फ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर लगाम लगाने के लिए लाया गया तो ये उसकी गलतफहमी है। नीतीश सरकार ने नई शिक्षक नियमावली के विरोध के नाजुक वक्त में केके पाठक को शिक्षा विभाग की कमान सौंपी है। अब समझिए कैसे केके पाठक के पास मौजूद वो चार वैधानिक नियम जो अभ्यर्थियों के आंदोलन की गाड़ी को पंक्चर कर सकते हैं।
शिक्षकों की तैयारी है कि अपने वरीय प्रभारी को कैजुअल लीव का आवेदन दे कर पटना की धरती पर पहुंच कर विधान मंडल के घेराव को मजबूती देंगे। पर वैधानिक सवाल यह है कि स्कूलों में शिक्षकों की जनसंख्या बल को देखते अधिकांशतः 25 प्रतिशत शिक्षक को ही कैजुअल लीव दी जा सकती है। 75 प्रतिशत शिक्षक कैसे अपने स्कूल को छोड़ कर विरोध प्रदर्शन में जाएंगे?
बहुत तो ऐसे शिक्षक हैं जिनका सीएल (कैजुअल लीव) पारिवारिक कार्यों में खत्म हो गया ? वे चाह कर भी प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं।
जो विद्यालय के प्रभारी है वो भी तभी विधान मंडल का घेराव करने आ सकते हैं जब कोई उनसे प्रभार ले सके।
कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो शिक्षा संवर्धन के नाम पर प्रशिक्षण में है। यह प्रशिक्षण विपारडा के जरिए गया और पटना में कराया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 10 दिवसीय है। अतः ये भी शिक्षक विधान मंडल के घेराव में शामिल नही हो पाएंगे।
बहरहाल , नियोजित शिक्षकों के विधानमंडल का घेराव उनकी तादाद पर निर्भर करता है। देखना होगा 10, 11, 12 और 13 जुलाई के विरोध प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि नियोजित शिक्षकों का अगले विरोध प्रदर्शन की रूप रेखा तैयार कर ली गई है। संघ से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के विरोध प्रदर्शन में तालाबंदी का प्रस्ताव रखा गया है।
