ईड़ी को नसीहत………

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ईड़ी (प्रवर्तन निदेशालय) को नसीहत दी कि ‘ड़र का माहौल’ न बनाए। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर २००० करोड़़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े़ धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश संबंधी राज्य सरकार के आरोप के जवाब में यह टिप्पणी की। गौरतलब है कि धनशोधन का यह मामला दिल्ली की एक अदालत में २०२२ में दाखिल आयकर विभाग के एक आरोपपत्र पर आधारित है। ईड़ी ने अदालत में कहा था कि एक सिंडि़केट द्वारा छत्तीसगढ़ में शराब के व्यापार में बड़़ा घोटाला किया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस सिंडि़केट में राज्य सरकार के उच्चस्तरीय अधिकारी‚ निजी व्यक्ति और राजनीति से जुड़े़ लोग शामिल थे‚ जिन्होंने २०१९–२२ के बीच दो हजार करोड़़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार किया। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस ए. अमानुल्ला की पीठ के समक्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश कर रही है‚ और राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारियों और उनके परिजनों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है। उनसे कोरे या टाइप किए गए कागजों पर हस्ताक्षर लेने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसी के ‘बुरे बर्ताव’ से परेशान अधिकारियों ने विभाग में काम नहीं करने की बात कही है। यकीनन यह हैरान करने वाली बात है कि सरकारी मुलाजिम इस हद तक परेशान हो जाएं कि दायित्व का निवर्हन करने से भी पीछे हटने लगें। राज्य में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं‚ और जैसा कि ईड़ी‚ सीबीआई‚ आयकर विभाग जैसी एजेंसियों के सरकार द्वारा दुरुपयोग संबंधी आरोप लगते रहे हैं‚ उनसे शंका होती है कि ईड़ी दबाव में काम कर रही है। यहां मंतव्य ईड़ी की कार्रवाई पर टिप्पणी करने का नहीं है‚ लेकिन चुनाव के ऐन पहले इस प्रकार से अधिकारियों पर दबाव ड़ालना शंका तो पैदा करता ही है। अदालत ने भी कहा है कि जिस तरीके से जांच एजेंसी बर्ताव करती है‚ उससे एक जायज वजह भी संदिग्ध हो जाती है। तब तो और भी जब ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल गैर–भाजपा सरकार को ड़राने–धमकाने और परेशान करने तथा उनके सामान्य कामकाज को बाधित करने में करती है। इसलिए जरूरी है कि जांच एजेंसी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के प्रति सचेत रहे।