प्रदेश सरकार राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा मुहैया कराने के लिए 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण में जमीन की बाधा को दूर करने के इरादे से मेट्रो रेल के लिए स्टेशन निर्माण और एलाइमेंट के क्रम में आने वाली सभी जमीन को शुल्क के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा को सरकार ने बेहद आवश्यक माना है। हालांकि, स्कूलों में पहले से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, इसके बावजूद नए कंप्यूटर शिक्षकों की जरूरत महसूस की जा रही थी। जिसे देखते हुए 7360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक-एक कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त करने का फैसला किया गया है। कंप्यूटर शिक्षा से बच्चों को आवश्यक रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक उद्देश्य पूरा हो सकेगा। नए आने वाले कंप्यूटर शिक्षकों को अन्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की भांति वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पद सृजित होने के बाद अब नियोजन की प्रक्रिया भी जल्द प्रारंभ होगी।
मेट्रो रेल के लिए नगर विकास को जमीन
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण में जमीन की बाधा को दूर करने के लिए मेट्रो स्टेशन निर्माण के एलाइमेंट में आने वाली सभी जमीन को शुल्क के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकारी भूमि के हस्तांतरण से पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत रेलमार्ग और स्टेशनों का निर्बाध निर्माण हो सकेगा। इस योजना के पूरा होने पर लाखों लोगों को सरल आवागमन की सुविधा मिलने लगेगी।
गुणवत्ता शिक्षा के लिए अवकाश की स्वीकृति
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, राजकीय पॉलिटेक्निक व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के संकाय शिक्षकों को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी, एम-टेक में नामांकन के लिए अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है। लेकिन, पीएचडी, एम-टेक के लिए अनुमति व अवकाश लेने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से पांच वर्ष तक बिहार में अपनी सेवाएं देनी होंगी।
औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जांच शुल्क में तीन गुनी बढ़ोतरी
बुधवार को राज्य कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के 200 प्रतिशत शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है। अब औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, 15 मीटर से उंचे अपार्टमेंट में बिजली सप्लाई के देने के लिए परिसर में लगाए जाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉमर, परिसर के अंदर की वायरिंग आदि की जांच कर रिपोर्ट लेने के लिए तीन गुणा शुल्क देना होगा। इस सेफ्टी रिपोर्ट के आधार पर बिजली कनेक्शन जारी होता है।
बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनिमय-2010 के अधीन विद्युत अधिष्ठापन और उपकरणों का निरीक्षण-परीक्षण करना अनिवार्य है। वर्ष 1991 के बाद वर्ष 2000 में दर में संशोधन हुआ था। पिछले 22 साल से पुराने दर पर ही सेफ्टी जांच होती थी। इस वृद्धि का असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में वृद्धि नहीं होगी। किसी फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर, तार आदि निरीक्षण फीस में बढ़ोतरी हुई है।
भोरे (गोपालगंज) में 132/33 केभी ग्रिड सब स्टेशन से संंबंधित संचरण लाइन व हथुआ ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन बे के निर्माण के लिए 123 करोड़ 83 लाख स्वीकृत किए गए। छपरा नगर निगम में नमामि गंगे परियोजना के तहत आईडी और एसटीपी निर्माण के लिए 242 करोड़ 63 लाख 37 हजार की राशि के विरूद्ध अनुमानित लागत 254 करोड़ 27 लाख 14 हजार की स्वीकृति दी गई। इसमें राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य कराने के फलस्वरूप 11 करोड़ 64 लाख खर्च राज्यांश से करने की स्वीकृति दी गई।
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय डेहरी ऑन सोन में 10 कोर्ट भवन (जी प्लस 5), कैदी हाजत भवन और एमिनिटी भवन (जी प्लस 4) निर्माण के लिए 33 करोड़ 81 लाख 82 हजार राशि की स्वीकृति दी गई। राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी व होमियोपैथिक कॉलेजों की मान्यता बनाए रखने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या राष्ट्रीय होमियोपैथी आयोग के न्यूनतम मानक के अनुरूप सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के रक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित करने का निर्णय लिया गया।
यह प्रावधान नियमित नियुक्ति या प्रोन्नति होने तक रहेगी। प्रोन्नति में आरक्षण का मामला कोर्ट में रहने के कारण प्रोन्नति नहीं हो पा रही है। कैबिनेट से सामान्य प्रशासन विभाग के तहत विभिन्न पद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसमें वाणिज्य कर विभाग के बिहार वित्त सेवा के राज्य कर उपायुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर विशेष आयुक्त आदि कई तरह के पद शामिल हैं।
दरभंगा जलापूर्ति योजना के लिए 128 करोड़
2022-23 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौटी 75 करोड़ सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की स्वीकृति दी गई। दरभंगा जलापूर्ति योजना के तहत शेष 35 वार्डों में पानी की आपूर्ति के लिए 128 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति दी गई। बुडको के माध्यम से काम होना है।
