कब तक किसी को सफाई के लिए पेश होते रहना होगा……

प्रवर्तन निदेशालय (ईड़ी) एक बार किसी मामले की जांच शुरू कर दे तो इसके दायरे में आए किसी व्यक्ति के लिए छुटकारा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि धनशोधन के अपराधों के लिए शुरू हुई जांच धीरे–धीरे अनेक मामलों तक पहुंच जाती है। फाइल एक बार खुल जाती है तो पेंडिंग ही रहती है। गाहे बगाहे यह कभी भी खुल जाती है और लोगों को हलकान किए रहती है। प्रायः आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुरू होने वाली ईड़ी की जांच से सबसे ज्यादा घबराने वाले लोगों में राजनेता प्रमुख होेते हैं‚ लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के ईड़ी को सिर्फ धन शोधन के अपराधों की जांच तक सीमित रहने के निर्देश से बहुत से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उच्च न्यायालय के अनुसार जांच एजेंसी सिर्फ अनुमान के आधार पर यह तय नहीं कर सकती कि कोई अपराध हुआ है। न्यायालय का कहना है कि जिस अपराध के बारे में अनुमान लगाया गया है‚ उसकी जांच करनी होगी और उस सिलसिले में कानूनी रूप से अधिकृत प्राधिकारों द्वारा ही सुनवाई करनी होगी। ईड़ी यह अपराध कथित तौर पर हुए होने की जांच करने की शक्ति नहीं हथिया सकती है। अदालत के अनुसार इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि पीएमएलए ईड़ी को सिर्फ धारा ३ के तहत हुए अपराधों की जांच करने की शक्तियां देता है। जांच करने की इसकी शक्तियां इस धारा में परिभाषित धन शोधन के अपराध तक सीमित हैं। धनशोधन के अलावा ईड़ी के अनुमानित अपराधों की जांच और सुनवाई का प्राथमिक कार्य उन स्वतंत्र विधानों के तहत गठित प्राधिकारों में निहित है। किसी भी मामले में ईड़ी खुद से यह तय नहीं कर सकती कि खास तथ्यों का समूह एक अनुमानित अपराध का साक्ष्य है‚ जिसके आधार पर पीएमएलए की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह अहम फैसला प्रकाश इंड़स्ट्रीज लिमिटेड़ और प्रकाश थर्मल पावर लिमिटेड़ की दो अलग–अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। आरोप था कि दोनों कंपनियों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के लिए अपनी कुल संपत्ति के बारे में सही आंकड़़े नहीं दिये थे। यह फैसला अनेक उद्योगों और व्यक्तियों को बेवजह की जांचों के दायरे में फंसने से राहत देगा‚ जिनके एक बार शुरू हो जाने के बाद यह पता चलना मुश्किल हो जाता है कि इनका निपटारा कब होगा और कब तक किसी को सफाई के लिए पेश होते रहना होगा।