पेंशन बढ़ाने संबंधी मांग……

देश के प्रख्यात अर्थशात्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि आगामी बजट में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की खातिर वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने और मातृत्व लाभ के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं। बजट पेश किए जाने से पहले अर्थशास्रियों ने वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया है कि इस बाबत वे पूर्व में २० दिसम्बर‚ २०१७ और २१ दिसम्बर‚ २०१८ को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी पत्र लिख चुके हैं। अर्थशास्रियों ने यह भी कहा है कि जब–तब इस प्रकार की मांग उठती रही है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा एक बड़़ा सरोकार है। किसी भी लोकतांत्रिक देश और जिसकी अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी तत्व निहित हो उस देश के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है कि सक्रिय श्रम से निवृत्त वृद्धजनों को इतना भर आर्थिक संबल तो दे कि वे अपना भरण–पोषण सम्मानजनक तरीके से कर सकें। इसी प्रकार‚ महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ भी सामाजिक सरोकार से जुड़़ा बड़़ा कारक है‚ जिससे न केवल सक्रिय श्रम बल को संबल मिलता है‚ बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी यह प्रभावी कदम है। बजट से पूर्व हर वर्ष वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े़ लोगों और विशेषज्ञों के विचार जानते हैं‚ ताकि संबद्ध क्षेत्रों की बेहतरी के लिए जो भी जरूरी हो‚ उस बाबत प्रावधान और आवंटन बजट में किए जा सकें। वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ जैसे मुद्दों पर पहले भी वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है‚ लेकिन अभी तक अपेक्षित प्रावधान नहीं हो सके हैं। सो‚ अर्थशास्रियों ने अपने पत्र में ध्यान दिलाया है कि पूर्व में उनके द्वारा रखे गए मंतव्य पर अभी तक बजटीय लिहाज से कुछ ठोस नहीं किया जा सका है जबकि ये दोनों मुद्दे सामाजिक कल्याण की दृष्टि से बेहद अहम हैं। इसलिए इस बार उन्होंने इन दोनों मुद्दों को दो प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप गिनाया है। दरअसल‚ वृद्धजनों की पेंशन का मुद्दा भले ही संवेदनशील रहा है‚ लेकिन देखें तो पाते हैं कि सरकार के योगदान संबंधी आंकड़़ा निराशाजनक है। गौरतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत बुजुर्गों की पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान २००६ से महज २०० रुपये प्रति माह पर स्थिर बना हुआ है। यह आंकड़़ा इस बात की ताकीद करता है कि वृद्धावस्था पेंशन के मामले में तत्काल बजटीय प्रावधान किए जाने जरूरी हैं‚ और मातृत्व लाभ देने में भी अब विलंब न हो।