झारखंड में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राजनीतिक उछल-पुथल मची हुई है. आज इस मामले में बड़ा सियासी अपडेट भी सामने आ सकता है. दरअसल सीएम हेमंत सोरेन सदस्यता रद्द होने के कारण आज इस्तीफा दे सकते हैं. बताया जा रहा है कि आज हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं. यदी उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी की घोषणा होती है तो झामुमो व कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के नाम की घोषणा करते हुए जल्द सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास दावा पेश कर सकते हैं.
हालांकि अब तक ये स्थिति साफ नहीं हुई है कि विधायकी समाप्त होने पर हेमंत सोरेन आगे चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं. हालांकि राजभवन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. वहीं राज्यपाल के फैसले की भनक मिलते ही यूपीए गठबंधन के विधायकों और आला नेताओं की बैठक सीएम हाउस में हो रही है. सभी विधायकों को हर हाल में रांची में ही रहने को कहा गया है. हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के साथ दोबारा सरकार बनाने का दावा करेंगे.
हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने और नई सरकार के लिए नए नेता के आमंत्रण के बीच का समय भी राजनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण होगा. दोबारा सरकार बनाने के साथ-साथ वो दोबारा बहुमत साबित करेंगे. दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर झामुमो और कांग्रेस की ओर से उन्हें जल्द विधायक दल के नए नेता के रूप राज्यपाल के समक्ष पेश किया जा सकता है. यदि हेमंत सोरेने के चुनाव लड़ने पर पाबंदी की घोषणा होती है तो झामुमो व कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के नाम की घोषणा करते हुए जल्द सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास दावा पेश करेंगे.
खनन लीज मामले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अपना फैसला सुना दिया है. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है. हालांकि राजभवन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अब राज्यपाल इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देंगे. इसके बाद चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा.
