बंगाल में सियासी उठापटक

पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त काफी सरगर्मी है। स्कूल शिक्षा आयोग (एसएससी) में घपले की परत–दर–परत खुलने लगी है और राज्य में शिक्षा के साथ–साथ भ्रष्ट सरकार की पोल भी खुलती दिख रही है। ममता बनर्जी के बाद पार्टी और सरकार में रूतबा रखने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहायक अर्पिता बनर्जी की गिरफ्तारी से ममता सरकार बैकफुट पर है। यही वजह है कि घटना के उजागर होने के पांच दिन बाद ममता ने पार्थ को मंत्रिमंड़ल से बर्खास्त कर दिया। पार्थ ममता सरकार में बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय उद्योग‚ वाणिज्य और संसदीय कार्यमंत्री थे। तृणमूल के कद्दावर नेता और संगठन में सबसे ज्यादा ताकतवर पार्थ चटर्जी फिलवक्त प्रवर्तन निदेशालय (ईड़ी) की गिरफ्त में है। यानी पूरा प्रकरण ममता के लिए सहज नहीं है। भले ममता ने पार्थ चटर्जी के कृत्य से पल्ला झाड़़ लिया हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर विपक्ष के आरोपों की धार कुंद करने की रणनीति अपना रहीं हों‚ किंतु भाजपा इस मामले में इतनी आसानी से ममता को वॉकओवर नहीं देगी। पार्थ के बहाने भाजपा की रणनीति ममता को सीधे टारगेट करने की है‚ अलबत्ता वह इसमें कितनी सफल होगी यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिस तरह से अर्पिता के घर से ५० करोड़़ से ज्यादा की रकम और अन्य कीमती सामान मिले हैं‚ वह यह बताने को पर्याप्त है कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रहते पार्थ ने शिक्षा महकमे में किस कदर भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दिया। चूंकि अभी तफ्तीश जारी है लिहाजा लूट के कुकृत्य में किसकी कितनी भूमिका है यह जांच पूरी होने पर ही पता चल पाएगा। फिलवक्त ममता मुश्किल दौर में है‚ मगर अभी लोक सभा चुनाव में डे़ढ़ साल और विधानसभा चुनाव में चार साल का वक्त है। सो‚ यह अंदाजा लगाना बहुत शुरुआती होगा कि जनता का ममता सरकार पर कितना भरोसा हैॽ हालांकि ममता के लिए राहत की बात है कि उनकी सभा और कार्यक्रमों में जनता का झुकाव पूर्ववत है। भाजपा के लिए यह मुफीद वक्त है कि वह इस प्रकरण के बहाने ममता पर वार करे‚ सरकार की नाकामियों को उजागर करे और जनता के बीच प्रभावी तरीके से पैठ बढ़ाए। हालांकि इसमें उसके लिए दिक्कत की बात यही है कि ममता का दामन अभी तक दागदार नहीं रहा है। इस नाते विपक्ष की राजनीति थोड़़ी कमजोर जान पड़़ती है।