बिहार विधान मंड़ल के दोनों सदनों में शुक्रवार को मानसून सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष २०२२–२३ के लिए ४३‚७७५.२३१५ करोड़़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। प्रथम अनुपूरक में जातीय जनगणना के लिए पांच सौ करोड़़ रुपये का उपबंध किया गया है। विधान परिषद में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने प्रथम अनुपूरक बजट की प्रति सदन की पटल पर रखी।
प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण–२०२२–२३ में प्रस्तावित ४३‚७७५.२३१५ करोड रुपये की मांग की गई है। जिसमें वार्षिक स्कीम मद में २५७६५.९७८९ करोड रुपये‚स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में १७९५४.७४२८ करोड रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में ५४.५०९८ करोड रुपये की मांग की गई है। वार्षिक स्कीम के अन्तर्गत २५‚७६५.९७८९ करोड रुपये की राशि का प्रावधान प्रथम अनुपूरक आगणन में प्रस्तावित किया गया है। ४८९.९३ करोड रुपये ऊर्जा प्रक्षेत्र के पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) मद के केन्द्रांश हेतु ४५० करोड रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के केन्द्रांश के लिए‚ २००.२० करोड रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के केन्द्रांश के लिए‚१२५.८६ करोड रुपये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रर मिशन के केन्द्रांश के लिए‚ १२३.७४ करोड रुपये सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के केन्द्रांश के लिए‚ ६९.४६ करोड रुपये आईसीडीएस स्थापना मद के केन्द्रांश के लिए‚ ५६.३७ करोड रुपये अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के केन्द्रांश के लिए‚ ५६.१५ करोड रुपये प्री–मैट्रिक छात्रवृति के केन्द्रांश मद के लिए उपबंध किये गए हैं। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के लिए २००.६२ करोड़‚ महादलित‚ दलित एवं अल्पसंख्याक अतिपिछड़़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के लिए १८०.३६ करोड़़‚ मुंबई में बिहार भवन निर्माण के लिए १७५ करोड़़‚ लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए १५९.०९ करोड़़‚ शिक्षा का अधिकार योजना के लिए १५० करोड़़‚ आईसीड़ीएस स्थापना के लिए १०८.७० करोड़़‚ पुल प्रक्षेत्र में भू अर्जन के लिए १०० करोड़़‚ अग्निशाम उपकरणों के क्रय के लिए एक १०० करोड़़‚ आद्योगिक प्रोत्साहन नीति हेतु १०० करोड़़‚ गंगा उद्वह योजना के लिए १०० करोड़़‚ मुख्यमंत्री मेधावृति योजना(अनुसूचित जाति १२ वीं)के लिए ९८४० करोड़़‚ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन/छात्रवृति योजना हेतु ९७.६५ करोड़़‚ बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हेतु ८६.०४ करोड़़ का उपबंध किया गया है।
मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के लिए ७९.५४ करोड़़‚ मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना के लिए ७७.७१ करोड़़ क्षतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के लिए ५४.२३ करोड़़ और कारा भवन निर्माण के लिए ५० करोड़़ रुपये का उपबंध किया गया है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में १७‚९५४.७४.२८ करोड़़ रुये का उपबंध किया गया है। इसमें से आकस्मिता निधि में स्थायी कार्य में राशि अंंतरण के लिए ९१५० करोड़़‚षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के लिए पंचायती राज संस्थाओं को ३६१३.०२ करोड़़‚ एटी एंड़ सी लॉस मद में वितरण कंपनियों को घाटे की भरपाई के लिए ३६१३ करोड़़‚ कोविड़ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ५८३.४३ करोड़़‚ बिहार जाति आधारित जनगणना के लिए ५०० करोड़़‚ कोि़वड़ १९ के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को राज्य संसाधन से अनुग्रहण अनुदान की राशि भुगतान के लिए २०० करोड़़‚ जिला आपातकालीन राहत सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र के लिए एक सौ करोड़़ और राज्य आपदा निवारण कोष के लिए १०० करोड़़ रुपये का उपबंध किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में ५४.५०९८ करोड़़ रुपये प्रस्तावित है॥।
