कहावत है कि जब संकट आते हैं तो हर तरफ से आते हैं। यही हाल महंगाई का भी है खासकर भारत के लिए। अब विशेषज्ञों का आकलन है कि लंबे समय तक उच्च तापमान की स्थिति भी भारत के लिए नुकसानदेह है‚ क्योंकि इससे महंगाई में वृद्धि हो सकती है जिससे आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मूड़ीज इंवेस्टर्स सर्विस का कहना है कि भारत की आर्थिक बढ़त के अस्थिर होने को भौतिक जलवायु जोखिमों के प्रति भारत के अत्यधिक नकारात्मक ऋण जोखिम से जोड़़ा जा सकता है। भारत का एक बड़़ा भाग ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़़ता है। दीर्घावधि में यह स्थिति अत्यंत नुकसानदायक हो सकती है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि भारत में गर्मी की लहर आम बात है। यह आमतौर पर मई और जून में अधिक होती हैं‚ लेकिन अब मौसम में असामान्य उतार चढ़ाव आने लगे हैं। इस साल देश की राजधानी दिल्ली में मई में गर्मी की पांचवीं लहर चलती देखी गई‚ और अधिकतम तापमान ४९ डि़ग्री सेल्सियस तक चढ़ गया था। विशेषज्ञों का आकलन है कि लंबे समय तक उच्च तापमान की स्थिति देश के उत्तर–पश्चिम के अधिकांश हिस्से को प्रभावित करेगी‚ जिससे गेहूं उत्पादन पर असर पड़़ेगा। साथ ही यह बिजली संकट के कारण कटौती का कारण भी बन सकता है। केंद्र सरकार ने अत्यधिक गर्मी के चलते जून‚ २०२२ को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के लिए गेहूं उत्पादन के अपने अनुमान को ५.४ प्रतिशत घटाकर १५ करोड़़ टन कर दिया है। कम उत्पादन और वैश्विक स्तर पर गेहूं की अधिक कीमतों को भुनाने के लिए निर्यात बढ़ने से घरेलू स्तर पर महंगाई का दबाव बढ ़गया‚ जिसके चलते सरकार को गेहूं निर्यात रोकने का फैसला लेना पड़़ा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब रूस–यूक्रेन सैन्य संघर्ष के बाद भारत गेहूं की मांग के वैश्विक अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सकता था। निर्यात पर रोक से हालांकि महंगाई को कम करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी‚ लेकिन इससे निर्यात और बाद में वृद्धि को नुकसान होगा। रूस–यूक्रेन सैन्य संघर्ष शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में ४७ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिबंध के कारण भारत के निर्यात भागीदारों को गेहूं की कीमतों में और उछाल का सामना करना पड़़ सकता है। बढ़ता तापमान सेहत के लिए नुकसानदायक तो था ही अब यह जेब के लिए भी नुकसानदेह होने वाला है।
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