सड़़कों व पुलों के मेंटेनेंस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छी सड़कें‚ पुलों और भवनों के निर्माण के साथ–साथ उनका ठीक ढंग से मेंटेनेंस को सरकार का उद्’ेश्य बताते हुए इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शनिवार को १‚ अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पथ निर्माण विभाग‚ ग्रामीण कार्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग की मेंटेनेंस नीति से संबंधित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ अस्तियां अनुरक्षण संविदा प्रणाली (ओपीआरएमसी) के तहत जिन्हें मेंटेनेंस की जिम्मेवारी दी गयी है‚ उन सबकी सतत निगरानी करें।
उन्होंने सख्त हिदायत दी कि मेंटेनेंस को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न हो। इस काम में जो लोग लापरवाही बरतते हैं‚ उन पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है‚ ताकि सड़कों के रखरखाव संबंधी लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके। सड़कें मेंटेन रहेंगी‚ तो अच्छी दिखेंगी और आवागमन भी सुलभ होगा। पुलों का रखरखाव हमेशा होना चाहिए। उन्होंने पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग को आपस में विचार कर ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी जल्द तैयार करने को कहा। सीएम ने कहा कि पहले सरकारी भवनों की क्या स्थिति थी‚ यह सभी जानते हैं। मेरी सरकार ने इसे मेंटेन कर बेहतर बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेंटेनेंस का काम विभाग द्वारा ही किया जाये। उन्होंने पथ निर्माण विभाग‚ ग्रामीण कार्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को जल्द से जल्द विभागीय अनुरक्षण नीति की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग के अभियंता पथों के मेंटेनेंस में सक्रिय भूमिका निभायें। इससे खर्च में कमी आएगी और साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। उन्होंने मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक को निरीक्षण ठीक ढंग से करने का निर्देश दिया और कहा कि विभागीय स्तर से सड़कों का बेहतर मेंटेनेंस किये जाने से अभियंताओं की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इससे पहले पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में अच्छी सड़कों एवं पुल–पुलियों के निर्माण से यात्रा समय में कमी आई है। शिक्षा‚ व्यापार‚ कृषि आदि क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास परिलक्षित हुआ है।