प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उपमुख्यमंत्री ने मदर–चाइल्ड़ अकाउंट को ३१ दिसम्बर तक हर हाल में शुरू करने को कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा–३१ दिसम्बर तक अभियान चलाकर प्रथम किस्त प्राप्त कम–से–कम २५ हजार लाभार्थियों के आवासों की नींव खुदाई का कार्य हर हाल में प्रारंभ हो। नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की गहन समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ३३७६८४ आवासीय इकाइयों की स्वीकृति दी गई है‚ जबकि २६४९२२ आवासीय इकाइयों की ही आधार सीडि़ंग की गई है तथा इनमें से १८८३७४ लाभुकों को कार्यादेश निर्गत किया गया है। उन्होंने लचर प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वीकृत आवासीय इकाइयों की आधार सीडि़ंग एवं कार्यादेश निर्गत करने के आंकड़ों में काफी अंतर है। इस योजना के क्रियान्वयन में कोताही बरतने वाले पदाधिकारी संवेदनशीलता से काम करें‚ अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ३१ दिसम्बर तक अभियान चलाकर योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आगामी ३१ दिसम्बर तक प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कम–से–कम २५ हजार लाभार्थियों के स्वीकृत आवासों की नींव खुदाई के कार्य हर हाल में पूर्ण किए जाएं। कम–से–कम १०००० लाभुकों को एमआईएस से जोड़ने के काम तत्परता के साथ पूरे किये जाएं। साथ ही‚ अंतिम किस्त प्राप्त लाभार्थियों के कम–से–कम ३०० आवास आगामी ३१ दिसम्बर २०२१ तक हर हाल में पूर्ण किए जाएं। बैठक के दौरान उक्त योजना की प्रभारी पदाधिकारी श्रीमती इन्दु कुमारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव के कारण मदर–चाइल्ड़ अकाउंट के तहत ही कार्य होना है। उक्त अकाउंट के चालू नहीं होने के कारण प्रगति धीमी रही है। उप मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए ३१ दिसम्बर २०२१ तक सभी शहरी निकायों के मदर–चाइल्ड़ अकाउंट को हर हाल में चालू करने के सख्त निर्देश दिए एवं कहा कि ऐसे सभी शहरी निकाय‚ जिन्होंने अपने यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अवशेष राशि को मदर–चाइल्ड़ अकाउंट में हस्तांतरित नहीं किया है‚ वे अविलंब इसे पूरा करें‚ ताकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा सके। समीक्षा में पाया गया कि योजना के अंतर्गत खर्च की गई राशि में से अब तक १७४ करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो पाया है। उपमुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ३१ दिसम्बर २०२१ तक योजना के अंतर्गत खर्च की गई २०० करोड़ रुपए की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को निश्चित रूप से भेज दिया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर निदेशक विजय उपाध्याय‚ प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रभारी पदाधिकारी श्रीमती इंदु कुमारी‚ परियोजना प्रबंधन इकाई के टीम लीड़र सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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