एक तरफ केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जहां जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है. वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी रिटायरमेंट से पहले उन 406 नामों की लिस्ट भी जारी कर दी है जो कोलेजियम के लिए केन्द्र सरकार को भेजे थे. इसमें से 221 उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और बाकी या तो वेटिंग लिस्ट में हैं या फिर उन उम्मीदवारों के नाम को खारिज कर दिया है. सीजेआई संजीव खन्ना ने जिन उम्मीदवारों के नाम को कोलेजियम के लिए भेजा उसमें कितने एससी, कितने एसटी और कितने ओबीसी थे.
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपनी रिटायरमेंट से एक हफ्ते पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए की गई सिफारिशों का डिटेल को पब्लिक कर दिया है. इसमें 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक की सभी सिफारिशों को शामिल किया है जिसमें जाति, लिंग और मौजूदा या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदार या परिवार से कितने उम्मीदवार थे बताया गया है.
32 OBC वर्ग के उम्मीदवार
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार, कोलेजियम द्वारा सरकार को सिफारिश किए गए 406 उम्मीदवारों में से 221 को सरकार ने मंजूरी दी है, जबकि बाकी नाम या तो वेटिंग लिस्ट में है या उन्हें खारिज कर दिया गया है. डेटा से पता चलता है कि 406 में से केवल 34 महिलाएं थीं. केवल आठ उम्मीदवार अनुसूचित जाति (SC) से थे. 7 अनुसूचित जनजाति (ST) से थे. 32 उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से थे. 7 पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग से थे और 14 उम्मीदवार मौजूदा या रिटायर जजों से संबंधित थे.
क्यों सामने आई ये लिस्ट?
नियुक्तियों पर अतिरिक्त डेटा का खुलासा करने का निर्णय सभी 31 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करने के एक महीने बाद आया है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 14 मई को रिटायर हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया की डिटेल भी जारी की है जिसमें ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट को संचालित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का एक भाग मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बयान में कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की एक पूरी प्रक्रिया, जिसमें हाईकोर्ट कोलेजियम की भूमिका, राज्य सरकारों से प्राप्त इनपुट, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा विचार शामिल हैं इसे आम लोगों की नॉलेज और जागरूकता के लिए कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया है. यह खुलासा ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच हो रही है. खासकर तब जब हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के निवास पर 14 मार्च को आग लगने के बाद बेहिसाब नकदी मिलने के आरोपों के बाद ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं. एक आंतरिक न्यायिक जांच ने 5 मई को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी हैं.
