अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पनामा को धमकी दे रहे हैं. उनकी इस धमकी का असर होता दिख रहा है. यही कारण है कि राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो की सरकार ने कहा है कि पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल होने के 2017 के समझौते को नवीनीकृत नहीं करेगा. पनामा का यह निर्णय तब आया है जब मुलिनो और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच मीटिंग हुई. रूबियो ने पनामा को चेतावनी देते हुए कहा कि पनामा नहर पर चीन का प्रभाव या तो कम करें या अमेरिका से संभावित प्रतिशोध का सामना करें. डोनाल्ड ट्रंप लगातार वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण पनामा नहर पर कंट्रोल को लेकर धमकी देते रहे हैं.
मुलिनो लगातार पनामा नहर के प्रबंधन पर ट्रंप सरकार के दबाव का विरोध करते रहे हैं. उन्होंने मीटिंग के बाद पत्रकारों से कहा कि रूबियो ने ‘नहर को फिर से लेने या बल प्रयोग की कोई वास्तविक धमकी नहीं दी.’ राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने जलमार्ग के आसपास चीनी उपस्थिति पर अमेरिकी चिंताओं को संबोधित किया और सुझाव दिया कि चीन के BRI के साथ समझौता जल्दी समाप्त हो सकता है, जो संकेत देता है कि ट्रंप की चेतावनियों का प्रभाव पड़ा है.
अमेरिका की नई सरकार के पहले नेता के रूप में रूबियो ने पनामा की यात्रा की. इसे लेकर राष्ट्रपति ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह यात्रा नए संबंध बनाने के दरवाजे खोलती है और पनामा में अमेरिकी निवेश को जितना संभव हो सके बढ़ाने की कोशिश करती है.’ मुलिनो ने बार-बार यह दोहराया कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद पनामा की संप्रभुता बहस का मुद्दा नहीं है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (स्थानीय समय) को पनामा नहर को वापस लेने की धमकी दोहराई, यह कहते हुए कि समझौते का उल्लंघन हुआ है और क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने (स्थानीय समय) को पनामा नहर को वापस लेने की धमकी दोहराई. उन्होंने कहा कि समझौते का उल्लंघन हुआ है और क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव है. पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि नहर को पनामा को ‘मूर्खतापूर्वक’ दिया गया था और कहा कि अगर इसे अमेरिका को नहीं सौंपा गया तो ‘कुछ बहुत शक्तिशाली’ होने वाला है. ट्रंप ने कहा, ‘विदेश मंत्री (मार्को) रूबियो अभी पनामा में हैं, और हम पनामा नहर के बारे में बात कर रहे हैं.’
ट्रंप ने कहा, ‘उन्होंने (पनामा) जो किया है वह भयानक है. उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है. चीन पनामा नहर चला रहा है. इसे पनामा को दिया गया था, न कि चीन को. लेकिन उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है. हम या तो इसे वापस लेंगे या फिर कुछ बहुत बहुत शक्तिशाली होने वाला है.’
20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने से पहले ही, ट्रंप ने बार-बार नहर पर अमेरिकी नियंत्रण फिर से लागू करने की धमकी दी है, और पनामा पर 1999 में रणनीतिक जलमार्ग के अंतिम हस्तांतरण के लिए किए गए वादों को तोड़ने और इसके संचालन को चीन को सौंपने का आरोप लगाया है. ट्रंप के दावों को पनामा सरकार ने जोरदार तरीके से खारिज किया है. 1977 की संधि के तहत, अमेरिका ने नहर को पनामा के नियंत्रण में वापस कर दिया था, इस समझ के साथ कि जलमार्ग तटस्थ रहेगा. समझौते के अनुसार, यदि नहर के संचालन को आंतरिक संघर्ष या किसी विदेशी शक्ति की ओर से बाधित किया गया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप कर सकता था. आज, नहर से पहले से कहीं अधिक माल गुजरता है.
हालांकि, पनामा ने चीन के बीआरआई परियोजना में शामिल हो गया, जो बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और वित्तपोषित करता है, जिसके आलोचक कहते हैं कि गरीब सदस्य देशों को चीन के प्रति भारी ऋणी बना देता है. इस हद तक, पनामा ने ताइवान की कूटनीतिक मान्यता को छोड़ दिया और बीजिंग को मान्यता दी. अमेरिका ने तर्क दिया है कि पनामा ने जलमार्ग का नियंत्रण चीन को सौंप दिया है.
