देश के करीब 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का इंतजार है. इस दिशा में गतिविधियों ने रफ्तार भी पकड़ी है. कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए आज यानी 13 अप्रैल, सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ‘नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी’ (NC-JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है. इसी बैठक में सबसे बड़े एजेंडे के रूप में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए ‘साझा मेमोरेंडम’ (Common Memorandum) को अंतिम रूप दिया जाना है. ये मेमोरेंडम देश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्ते और सेवा शर्तों का मुख्य आधार बन सकता है. आइए समझते हैं कि आज की बैठक में किन-किन मुद्दों पर बात होने वाली है.
1. मेमोरेंडम फाइनल: मांगों का ‘कॉकटेल’ तैयार
आज की बैठक में रेलवे, रक्षा (AIDEF) और अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी प्रतिनिधि एक साथ बैठकर अपनी मांगों को साझा ज्ञापन में कलमबद्ध करेंगे. AIDEF के सी श्रीकुमार के अनुसार, इस बैठक में उन सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा जिन्हें 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाना है. इससे पहले 12 मार्च को हुई बैठक में इन प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसे आज अंतिम मुहर मिलेगी.
2. फिटमेंट फैक्टर: 3.25 पर ‘सैलरी में बंपर बढ़ोतरी’ की उम्मीद
कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ‘फिटमेंट फैक्टर’ को लेकर है. यह वह जादुई आंकड़ा है जिससे कर्मचारी की बेसिक सैलरी तय होती है. 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था. कर्मचारी संगठन अब इसे बढ़ाकर 3.15 से 3.25 या उससे अधिक करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं. यदि सरकार 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मान लेती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे एचआरए (HRA) और अन्य भत्ते भी अपने आप बढ़ जाएंगे.
3. महंगाई भत्ते (DA) का बेसिक सैलरी में मर्जर?
आज की बैठक में एक और क्रांतिकारी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है- DA का बेसिक सैलरी में विलय (Merger). वर्तमान में महंगाई भत्ता 58% है, जो जल्द ही 60% के पार जा सकता है. संगठनों की मांग है कि महंगाई की मार को देखते हुए DA को बेसिक सैलरी का हिस्सा बना दिया जाए. अगर ऐसा होता है, तो ग्रेच्युटी, ट्रैवल अलाउंस (TA) और पेंशन के आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
NC-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने आयोग से उन 9 अतिरिक्त बिंदुओं पर भी विचार करने का आग्रह किया है जो पहले प्रश्नावली में शामिल नहीं थे. 13 अप्रैल की इस महत्वपूर्ण कवायद के बाद, 24 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वेतन आयोग की अगली बड़ी बैठक निर्धारित है.
बता दें कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. कर्मचारी संगठनों की उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी. इस महीने 28 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में आयोग की मीटिंग भी है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत की जाएगी.
