टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। उन्हें डर है कि इस मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। मस्क की यह टिप्पणी दुनिया भर में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बढ़ती बहस के बीच आई है। प्यूर्टो रिको के हालिया प्राथमिक चुनावों में अनियमितताओं के आरोपों के बाद इसे हवा मिली है। मस्क ने एक्स पर लिखा, “हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकते हैं। खतरा कम है, फिर भी बहुत अधिक है।”
प्यूर्टो रिको में हाल ही में हुए विवादों के कारण ईवीएम सुरक्षा पर चर्चा तेज हो गई है। वहां प्राथमिक चुनाव में ईवीएम से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई थीं। हालांकि, एक पेपर ट्रेल ने चुनाव अधिकारियों को वोटों की गिनती की पहचान करने और उसे सही करने में मदद की।
रॉबर्ट एफ कैनेडी के ट्वीट से उठा मामला
मस्क की यह टिप्पणी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और 2024 के अमेरिकी चुनावों के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के जवाब में थी, जिन्होंने लिखा था, “एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबंधित सैकड़ों मतदान अनियमितताएं देखी गईं। सौभाग्य से, वहां एक पेपर ट्रेल था इसलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही किया गया। उन अधिकार क्षेत्रों में क्या होता है जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है?”
भारत में सुरक्षित हैं ईवीएम
केनेडी जूनियर ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कागजी मतपत्रों की वापसी की वकालत की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक वोट की गिनती हो और चुनाव सुरक्षित रहें। संयुक्त राज्य अमेरिका में ईवीएम को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, भारत में परिदृश्य एक विपरीत तस्वीर प्रस्तुत करता है। भारत तीसरी पीढ़ी के ईवीएम का उपयोग करता है, जिसे एम3 ईवीएम के रूप में जाना जाता है, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये मशीनें ‘सुरक्षा मोड’ में चली जाती हैं और अगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ का पता चलता है तो वे निष्क्रिय हो जाती हैं।
राजीव चंद्रशेखर का पोस्ट
पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मस्क के बयान का विरोध करते हुए इसे “एक बहुत बड़ा सामान्यीकरण” करार दिया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने लिखा “यह एक बहुत बड़ा व्यापक सामान्यीकरण कथन है जिसका अर्थ है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। यह गलत है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, वाई-फाई नहीं, इंटरनेट नहीं, कोई रास्ता नहीं है। फैक्टरी-प्रोग्राम किए गए नियंत्रक जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन किया और बनाया जा सकता है, जैसा कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल देने में खुशी होगी, एलन।”
IIT की मदद से बनी ईवीएम
तीन प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) के प्रोफेसरों की एक समर्पित टीम ने भारतीय ईवीएम के नवीनतम उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के चुनाव आयोग को ईवीएम पर एक प्रतिष्ठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति का समर्थन प्राप्त है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण मजबूत और सुरक्षित हैं। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों से निकलने वाली पर्चियों के ज़रिए ईवीएम पर डाले गए वोटों के क्रॉस-वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विचार किया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने 100 प्रतिशत क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच ऐच्छिक रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने की मौजूदा प्रथा को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अदालत ने चुनाव आयोग को दो निर्देश जारी किए। सबसे पहले, ईवीएम में चुनाव चिन्ह लोड होने के बाद, चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट को सील करके उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित कंटेनर में सुरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा, इन सीलबंद कंटेनरों को ईवीएम के साथ, परिणामों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक स्टोररूम में रखा जाना चाहिए।
