एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बुधवार को बताया कि देश की 6 नेशनल पार्टियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी कुल आय लगभग 3077 करोड़ रुपये घोषित की है। इसमें भाजपा का हिस्सा सबसे ज्यादा है।
भाजपा के पास लगभग 2361 करोड़ रुपए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सत्तारूढ़ भाजपा की आय छह राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 76.73 प्रतिशत है।
कांग्रेस 452.375 करोड़ रुपये की आय के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास कुल आय का 14.70 प्रतिशत है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा BSP, AAP, एनपीपी और CPI-M ने अपनी आय घोषित की है।
भाजपा की इनकम 443 करोड़ रुपए बढ़ी
एडीआर के मुताबिक, भाजपा की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1917.12 करोड़ रुपये से 23.15 प्रतिशत या 443.724 करोड़ रुपये बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2360.844 करोड़ रुपये हो गई।
वहीं NPP (नेशनल पीपुल्स पार्टी) की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 47.20 लाख रुपये से 1502.12 प्रतिशत या 7.09 करोड़ रुपये बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 7.5 करोड़ रुपये हो गई।
इसी तरह, AAP की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 44.539 करोड़ रुपये से 91.23 प्रतिशत (40.631 करोड़ रुपये) बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 85.17 करोड़ रुपये हो गई।
कांग्रेस सहित तीन पार्टियों की इनकम घटी
वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच कांग्रेस, CPI (M) और BSP की आय में 16.42 फीसदी (88.90 करोड़ रुपये), 12.68 फीसदी (20.575 करोड़ रुपये) और 33.14 फीसदी (14.508 करोड़ रुपये) की कमी आई है।
कांग्रेस और AAP ने इनकम से ज्यादा खर्च किए
भाजपा ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल आय 2360.844 करोड़ रुपये घोषित की, लेकिन केवल 57.68 प्रतिशत खर्च किया, जो कुल आय का 1361.684 करोड़ रुपये है।
कांग्रेस की कुल आय 452.375 करोड़ रुपये थी जबकि उसने 467.135 करोड़ रुपये खर्च किये, उस वर्ष उसका खर्च उसकी कुल आय से 3.26 प्रतिशत अधिक था।
सीपीआई (एम) की कुल आय 141.661 करोड़ रुपये थी जबकि उसने 106.067 करोड़ रुपये खर्च किए – जो उसकी आय का 74.87 प्रतिशत था।
इसी तरह, AAP की कुल आय 85.17 करोड़ रुपये थी, जबकि उसने 102.051 करोड़ रुपये खर्च किए। ये रकम पार्टी की कुल आय से 19.82 प्रतिशत अधिक थी।
ये खबर भी पढ़ें…
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई: 13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने, कितना चंदा दिया
लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अब13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने, कितना चंदा दिया।
