बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर अब ‘क्रेडिट’ लेने की होड़

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में ‘बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023’ को स्वीकृति मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। अब इसे लेकर राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से प्रदेश के करीब चार लाख शिक्षकों को लाभ होगा। जदयू के विधान पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने पर बधाई दी। विधान पार्षदों ने कहा कि जदयू एवं मुख्यमंत्री के प्रयास से ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। इस निर्णय से नियोजित शिक्षकों में काफी खुशी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के खून से शिक्षकों को न्याय मिला है। सरकार के निर्णय को उन्होंने भाजपा के संघर्षों व लम्बी लड़ाई की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांगों पर बिहार की वर्तमान सरकार के अड़ियल रवैये को लेकर भाजपा ने सदन से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ी है। 13 जुलाई, 23 को शिक्षकों की मांगों को लेकर सड़कों पर आए भाजपा कार्यकर्ताओं पर सरकार ने बर्बरतापूर्ण कातिलाना हमला किया, जिसमें भाजपा के एक नेता की हत्या और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया गया