वार्ता से ही समाधान…….

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि नई दिल्ली और बीजिंग के द्विपक्षीय रिश्ते सहज नहीं हैं। फिलिप एकरमैन का विश्वास है कि भारत की सीमा पर चीन का अतिक्रमण अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है‚ और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे स्तब्ध कर देने वाले हैं। जयशंकर ने ‘एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट¬ूट’ में आयोजित एक समारोह में अपनी बात को बहुत दृढ़ता के साथ कहा कि सीमा की स्थिति भारत और चीन के बीच आगे के रिश्तों को तय करेगी। यह सच है कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के जमावड़े में कमी नहीं आई है। यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं। दोनों ओर के सेना कमांडरों के बीच १६ दौर की बातचीत हो चुकी है‚ लेकिन सैन्य गतिरोध और तनाव बना हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति से इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति भंग हुई है। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक है कि चीन की सेना जून‚ २०२० के पहले की स्थिति कायम करे। लेकिन चीन की आक्रामक और साम्राज्यवादी नीति तथा सेना की गतिविधियों को देखकर इसकी संभावना नजर नहीं आती। जयशंकर का विचार है कि दोनों देशों के रिश्ते को सहज और सामान्य बनाने के लिए पारस्परिक संवेदनशीलता‚ पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हितों पर विशेष जोर देना होगा। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मसला हो या द्विपक्षीय संबंध भारत का रुख हमेशा लचीला रहता है। जयशंकर का विश्वास है कि एशियाई देशों की एकजुटता से ही एशियाई शताब्दी का सपना पूरा हो सकता है। वर्तमान समय में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग निर्विवाद रूप से दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं‚ लेकिन उन्हें इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए चुनौती बनती जा रही है। भारत के साथ रिश्तों को असहज करके उनकी राजनीतिक–आर्थिक महत्वांकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। अहम सवाल यह है कि दोनों देशों के विवादों को हल करने की दिशा में क्या करना चाहिए तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत और चीन के शीर्ष राजनीतिक नेताओं को वार्ता की मेज पर आना होगा। इस महीने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात संभावित है।