पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम में लोक शिकायत निवारण कानून से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद नाराजगी जताई थी। शिकायतें मिलने के बाद ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को लेटर लिखकर कहा है कि यह सुनिश्चित कराएं कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को कोई अन्य काम का प्रभार नहीं दिया जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि किसी भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को कोई अन्य काम नहीं सौंपे।

अगर किसी पदाधिकारी को दूसरा काम दिया गया है तो तत्काल उन्हें इससे मुक्त किया जाए। मुख्य सचिव ने इसको लेकर नाराजगी जताते हुए पहले भी निर्देश दिये गये थे, लेकिन अब भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दिये जाने की सूचना मिली है। यह पहले दिये गये निर्देश का उल्लंघन है।

आपको बता दें दरअसल जनता दरबार कार्यक्रम में हुआ क्या था। 18 अप्रैल को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोक शिकायत निवारण कानून के तहत लिये गये फैसलों पर अमल नहीं करने और सुनवाई को लेकर शिकायकर्ता को परेशान करने से मामला नीतीश के सामने पहुंचा था। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि लोक शिकायत निवारण कानून के अनुपालन को लेकर जो भी शिकायतें मिल रही हैं उसकी तत्काल जांच करें।