प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को दोपहर 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना भारतीय रिजर्व बैंक के खुदरा प्रत्यक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है. छोटे निवेशक इस योजना के तहत आसानी से रिजर्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन नि:शुल्‍क खोल सकेंगे. इसके अलावा उसका रखरखाव भी कर सकेंगे.

रिजर्व बैंक का कहना है कि रिटेल डायरेक्‍ट योजना के तहत अब छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी और बिकवाली आसान हो जाएगी. बता दें कि इस साल फरवरी में रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्‍ट योजना का ऐलान किया गया था. रिटेल डायरेक्ट योजना का मुख्य उद्देश्‍य खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजारों प्राथमिक और द्वितीय दोनों के लिए ऑनलाइन मंच प्लेटफॉर्म के जरिए आसान पहुंच उपलब्ध कराना है. इसके अलावा रिटेल निवेशक रिजर्व बैंक के साथ गिल्‍ड सिक्‍योरिटीज अकाउंट (रिटेल डायरेक्‍ट) भी खोल सकते हैं.

RBI का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ भी आज करेंगे. बता दें कि एकीकृत लोकपाल योजना के जरिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ एक राष्‍ट्र-एक लोकपाल की अवधारणा को साकार हो सकेगा. इसके जरिए कस्टमर सिर्फ एक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा यूजर डॉक्यूमेंट, स्‍टेट्स ट्रैक और फीडबैक दे सकते हैं. आरबीआई द्वारा विनियमित संस्‍थाओं के खिलाफ शिकायतों के लिए यह एक एकीकृत योजना है. रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता पाने के लिए बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा.

RBI Retail Direct Scheme: RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है और उसके क्या हैं फायदे?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की रिटेल डायरेक्ट स्कीम (What Is RBI Retail Direct Scheme) का ऐलान इस साल फरवरी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी. उस समय आरबीआई गवर्नर ने इसको एक बड़ा सुधार करार दिया था. बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम से सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट तक निवेशकों की पहुंच काफी आसान हो जाएगी. इसके अलावा रिटेल निवेशक के द्वारा अब बिल्कुल फ्री में RBI में सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट (रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट- RDG) को खोला जा सकता है.

रिटेल निवेशक RDG अकाउंट को ऑनलाइन खोल सकते हैं. निवेशकों को फॉर्म को सबमिट करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आए हुए OTP को भरने की जरूरत होगी. रिटेल निवेशकों को RDG अकाउंट के पेमेंट के लिए उनके बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग या UPI की सुविधा के जरिए की जा सकती है. रिफंड होने की स्थिति में तयशुदा सीमा के तहत रिटेल निवेशक के बैंक अकाउंट में राशि जमा हो जाएगी.

सरकारी सिक्योरिटीज क्या है?
सरकार के द्वारा जारी किए गए उधार को सरकारी सिक्योरिटीज कहा जाता है. इसको G-Sec भी कहते हैं. आरबीआई का कहना है कि सरकारी सिक्योरिटीज को सरकार या राज्य सरकारों द्वारा ट्रेड किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जाना जाता है. बता दें कि फंड को जुटाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा इन्हें जारी किया जाता है. सरकारी सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल और डेट सिक्टोरिटी यानी दो तरह के होते हैं. ट्रेजरी बिल को 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है. वहीं डेट सिक्योरिटी को 5 से 40 वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है.

कैसे जारी होती है सरकारी सिक्योरिटीज
आरबीआई के द्वारा आयोजित नीलामी के जरिए इन सरकारी सिक्योरिटी को जारी किया जाता है. रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर इस नीलामी का आयोजन किया जाता है. बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के बीमा कंपनियां, कमर्शियल बैंक आदि सदस्य हैं. ई कुबेर के सदस्यों के द्वारा भी इस नीलामी में बोली लगाई जा सकती है. फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह सरकारी सिक्योरिटीज टैक्स फ्री नहीं है. जानकारों का कहना है कि इसमें जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है. दरअसल, इसमें मिलने वाला रिटर्न ब्याज दरों में होने वाली उतार-चढ़ाव पर निर्भर है.