मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. मंजूर किए गए प्रस्तावों में 6 करोड़ युवाओं के मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की मंजूरी देने के साथ ही 1000 करोड़ में से 169 करोड़ रुपये जारी और खर्च करने पर मुहर लगाई गई. नीतीश कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें पथ निर्माण विभाग से जुड़े तीन प्रस्ताव जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव शामिल हैं.
नीतीश सरकार ने बिहार नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा स्तर को लेकर प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है. इसके साथ ही बिहार में 18 वर्ष और इससे ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से पहले निकाले गए 1000 करोड़ रुपए में से परिचालन लागत मद में 169.25 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है.
सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत गव्य विकास निदेशालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण अति और अन्य सेवा शर्तों के लिए नियमावली 2021 को स्वीकृति प्रदान की है. दानापुर-बिहटा के बीच बनने वाले एलिवेटेड सड़क के तहत दानापुर और नेउरा रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए राशि को स्वीकृति दी गई है.
केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत रोहतास जिले में सोन नदी पर पांडुका के पास एप्रोच रोड के साथ-साथ दो लेन वाले हाई क्वालिटी आरसीसी पुल के निर्माण के लिए भी 200 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति दी गई है.
