संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है. इसके 13 अगस्त तक चलने की संभावना है. इसके चार हफ्ते चलने वाले मॉनसून सत्र में 19 बैठकें हो सकती हैं. टीएमसी में टूट, शिवसेना यूबीटी के छह लोक सभा सांसदों की बगावत, डीएमके और इंडिया ब्लॉक का अलग होने का असर लोकसभा के सिटिंग प्लान पर दिखेगा. स्पीकर सत्र शुरू होने से पहले टीएमसी के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर फैसला देंगे. स्पीकर शिवसेना यूबीटी के छह सांसदों के शिवसेना शिंदे में विलय पर भी फैसला देंगे.
डीएमके और टीएमसी के बागी सांसदों के लोक सभा में अलग बैठने पर भी फैसला आएगा. उधर, दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंची एनडीए कई महत्वपूर्ण बिलों को सत्र में लाने पर जोर दे रही है. इसके अलावा सरकार दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल ला सकती है. इसके अलावा सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा 131 वां संविधान संशोधन बिल ला सकती है.
मानसून सत्र में कौन सा बिल?
अप्रैल में कानून बनने से रह गए इस बिल में सरकार एक अहम संशोधन कर सकती है जिसके तहत लोक सभा और विधानसभाओं की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान बिल में ही किया जा सकता है. 30 दिन से ज्यादा की जेल पर पीएम, सीएम, मंत्री की कुर्सी छीनने वाला 130 वां संविधान संशोधन विधेयक भी मॉनसून सत्र में जा सकता है. इस बिल पर बनी जेपीसी इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दे सकती है, जिनमें उन कानूनों का स्पष्ट उल्लेख करना हो सकता है. इनमें सजा होने पर कुर्सी छीनी जाए. साथ ही, कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए भी कुछ प्रावधान करने की सिफारिश जेपीसी अपनी रिपोर्ट में कर सकती है.
किन मुद्दों पर चर्चा की मांग हो सकती है?
वहीं एक देश एक चुनाव के बिल को भी सरकार पारित कराने पर भी जोर दे सकती है. इनके अलावा एफसीआरए बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, एंटी डोपिंग बिल भी मॉनसून सत्र में लाए जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के अध्यादेश के बदले विधेयक, कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल्स, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्यूरिटीज मार्केट कोड जैसे बिल भी लाए जा सकते हैं. विपक्ष देश भर में मॉनसून की कमी से सूखे और कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश से बाढ़ के हालात पर चर्चा की मांग कर सकता है.
इसके अलावा विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, महंगाई, पेट्रोल-डीजल के दाम,बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. क्षेत्रीय दलों में टूट और उसके पीछे सरकार की भूमिका को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा. मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान एसआईआर का मुद्दा भी विपक्ष संसद में उठाने की तैयारी में है. हालांकि , पश्चिम बंगाल और असम की जीत के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है और वो इंडिया ब्लॉक की टूट के जरिए विपक्षी दलों को आईना दिखाएगी.
