नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स (BRICS)शिखर सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हो गया है. इस बार विदेश मंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष पर आम सहमति बनाने में विफल रहे, जिसकी वजह से यह समूह कोई संयुक्त बयान जारी नहीं कर सका. सदस्य देशों ने ऊर्जा सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), व्यापार, वित्तीय समावेशन और बहुपक्षीय सुधारों सहित लगभग 60 अन्य एजेंडा मदों पर सहमति व्यक्त की है.
ये मतभेद तब और भी ज़्यादा साफ तौर पर सामने आए, जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ब्रिक्स (BRICS) देशों से अपील की कि वे ईरान को निशाना बनाकर की गई हालिया सैन्य कार्रवाइयों के लिए अमेरिका और इजराइल की साफ तौर पर निंदा करें. तेहरान ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और इस समूह से आग्रह किया कि वह ‘बाहरी आक्रमण’ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के ‘राजनीतिकरण’ के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाए.
चेयर स्टेटमेंट एंड आउटकम डॉक्यूमेंट की खास बातें
भारत के लिए बड़ी बातें-
इस स्टेटमेंट में आतंकवाद पर भारत को खुला समर्थन दिया गया. साथ ही BRICS ने 22 अप्रैल 2025 जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और 26 लोगों की हत्या का जिक्र किया. इसके अलावा क्रॉस बोर्डर टेररिज्म, टेरर फंडिंग और सेफ हेवन पर सख्त बयान जारी किया. UN में Comprehensive Convention on International Terrorism जल्दी लाने की मांग की गई.
वहीं चीन और रूस ने दोहराया कि भारत और ब्राजील को UN Security Council में बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए. साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज बढ़ाने की बात कही गई. इसके अलावा भारत की चेयर शिप और AI Summit की भी तारीफ की गई. सबसे अहम Geopolitical बातें
मिडिल ईस्ट पर रहा ब्रिक्स में मतभेद
इस पूरे सम्मेलन में ईरान और UAE आमने-सामने रहे. डॉक्यूमेंट में साफ लिखा गया कि “Some members had differing views” यानी ईरान-इजराइल, गाजा, रेड सी, आदि मिडिल ईस्ट मुद्दों पर BRICS पूरी तरह एकमत नहीं था. सम्मेलन में गाजा में सीजफायर की मांग की गई और गाजा में Humanitarian aid पहुंचाने पर जोर दिया गया.
Global Governance पर क्या कहा गया?
ग्लोबल गवर्नेंस पर ब्रिक्स ने UN में सुधार की मांग की, मेंबर्स ने कहा मौजूदा ग्लोबल सिस्टम अनफेयर है. UN में विकासशील देशों की और हिस्सेदारी की मांग की गई. साथ ही IMF और Bretton Woods institutions में Global South की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की गई.
Multilateralism बनाम पश्चिमी दबाव
इस समिट में ब्रिक्स देशों ने Unilateral sanctions का विरोध किया और कहा कि UN अप्रूवल के बिना सेंक्शन गलत हैं.साथ ही पश्चिमी दबाव से WTO को बचाने की मांग की गई और Trade wars और tariff barriers पर चिंता जताई गई.
डॉलर की जगह BRICS payments पर जोर
ब्रिक्स के मंत्रियों ने व्यापार में लॉकल करेंसी या ब्रिक्स पेमेंट इस्तेमाल करने की बात की और डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कहा. साथ ही ब्रिक्स देशों की सुरक्षा के लिए साथ आने पर जोर दिया और पश्चिमें हथियार को जगह देने का विरोध किया गया.
