GST काउंसिल की आज यानी 9 सितंबर को बैठक होगी. इस बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले GST सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्वास्थ्य बीमा पर GST को या तो समाप्त कर दिया जाए या कम कर दिया जाए. यदि इंश्योरेंस पर GST कम या समाप्त किया जाता है, तो आम लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी और उनके लिए बीमा लेना सस्ता हो जाएगा.
जीएसटी की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कंडीशन रिपोर्ट समेत अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी. सूत्रों के अनुसार, केंद्र और राज्य के टैक्स अधिकारियों वाली फिटमेंट समिति जीवन, स्वास्थ्य और री-इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाए गए GST और राजस्व से संबंधित एक रिपोर्ट पेश करेगी.
जीएसटी समाप्ति की हो रही है चर्चा
कुछ दिन पहले ही मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार द्वारा टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट को औपचारिक मंजूरी दिए जाने की संभावना है. गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से बीमा पॉलिसियों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की मांग देश में जोर-शोर से उठ रही है. टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए जीएसटी दर 18% है.
21-22 में प्रीमियम टू क्लेम रेशो 109% था, 2023 में 89% हुआ
वरिष्ठ इंश्योरेंस एडवाइजर दीपक भूतड़ा ने बताया प्रीमियम ज्यादा क्यों है इसका एनालिसिस करें तो बीमा कंपनियों का क्लेम रेशो सामने आता है। 2021-22 में देशभर का प्रीमियम टू क्लेम रेशो 109% पर था, जिसमें से भी सरकारी कंपनियों का 126% और निजी कंपनियों का 105% था। 2022-23 में घटकर ये 89% हो गया। यानी बीमा कंपनियां भी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। इसी वजह से बीमा पहले ही बहुत महंगा है, ऊपर से 18% जीएसटी की मार, जिसके कारण ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। 2022-23 के आंकड़े ही इसी साल फरवरी में जारी हुए हैं। अभी 2023-24 के आंकड़े सामने ही नहीं आए हैं।
प्रीमियम महंगा होने से आम आदमी बीमा नहीं करवा पाता एक्सपर्ट टीपीए के मानद सचिव सीए अभय शर्मा और सीए इंस्टिट्यूट के रीजनल काउंसिल मेंबर सीए कीर्ति जोशी ने बताया कि देश में औसत सिर्फ 4% लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस ले पाते हैं। इसमें आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल नहीं हैं। ऐसे में प्रीमियम महंगा होने से आम आदमी बीमा नहीं करवा पाता। जीएसटी खत्म हो तो ज्यादा लोग इस दायरे में आ सकेंगे। मध्यप्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट एके लखोटिया ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को है। इसमें जीएसटी दर कम होने की उम्मीद है।
