बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने 9 जून को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की थी. शपथ ग्रहण करने के बाद ही मोदी सरकार 3.0 अपने फुल एक्शन मोड में आ गई है. नई एनडीए सरकार ने किसान कल्याण सहित कई फैसले लिए हैं. बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र 18 जून से शुरू होने जा रहा है.
इस सत्र में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. जानकारी के अनुसार, 18और 19 जून को सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी. 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है. 21 जून को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु का दोनों सदनों में अभिभाषण होगा.
टूट सकता है बलराम जाखड़ का रिकार्ड
पर अभी भी एक अहम सवाल बना हुआ है, आखिर कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर? या किस पार्टी के हिस्से जाएगी लोकसभा स्पीकर की सीट? हाल ही में कई रिपोर्ट्स ने दावा किया टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर पद की मांग की है, पर बीजेपी सूत्रों की मानें को बीजेपी यह पद अपने किसी भी सहयोगी दल को देने की इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। यदि फिर से ओम बिरला स्पीकर चुने जाते हैं और इस पद पर वे अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लें तो बलराम जाखड़ का बनाया रिकार्ड टूट जाएगा। बता दें कि बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे स्पीकर रहे हैं तो 2 बार चुने गए और कार्यकाल भी पूरा किया। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर कैसे चुने जाते है लोकसभा स्पीकर?
कैसे चुने जाते हैं लोकसभा स्पीकर?
संविधान के मुताबिक, नई लोकसभा के पहली बार बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद, सदन के सदस्यों में से एक बहुमत से अध्यक्ष चुना जाता है, वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं है, लेकिन संविधान और संसदीय नियमों की समझ होना एक फ़ायदेमंद बात है। पिछली दो लोकसभाओं में, जिनमें भाजपा का बहुमत था। इस कारण बीजेपी ने सुमित्रा महाजन और ओम बिड़ला को लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष बनाया था। पर अब जब बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है तो रिपोर्ट के मुताबिक, कहा जा रहा कि एनडीए के सहयोगी दल इस पद की लालसा लगाए बैठे हैं।
क्यों अहम है सभी पार्टियों के लिए पद?
- लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है। उसकी मंजूरी के बिना सदन में कुछ भी नहीं होता।
- लोकसभा स्पीकर काफी खास पद है। इनका फैसला ही आखिरी फैसला होता है। संसद में इनकी निर्णायक भूमिका होती है।
- बहुमत साबित करने के दौरान जब दल-बदल कानून लागू होता है तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और बढ़ जाती है।
- संसद को स्थगित करने से लेकर किसी को सस्पेंड करने तक हर अधिकार स्पीकर के पास होते हैं।
- स्पीकर के पास संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला करने का पूरा अधिकार होता है। चाहे कोई रेजिल्यूशन हो, मोशन या फिर सवाल, स्पीकर का फैसला निर्णायक होता है।
उदाहरण से समझें स्पीकर की शक्ति
साल 1998 की लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। भाजपा 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए टीडीपी से बाहरी समर्थन मिला तो फिर सत्ता में एनडीए सरकार आ गई। फिर जब जयललिता की AIADMK ने अटल सरकार से अपना समर्थन वापस लिया तो अटल सरकार अल्पमत में आ गई। उस समय स्पीकर टीडीपी के हिस्स में थी और टीडीपी ने जीएमसी बालयोगी को लोकसभा स्पीकर बनाया था। फ्लोर टेस्ट हुआ पक्ष में 269 वोट गिरे जबकि विपक्ष में भी 269 वोट गिरे थे, फिर स्पीकर ने कांग्रेस सांसद गिरधर गमांग को वोट डालने की अनुमति दी थी। फिर 1 महज 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई।
बता दें कि उस समय गिरधर बिना इस्तीफा दिए ओडिशा के सीएम बन गए थे, और वोटिंग के दिन वह सदन में मौजूद थे। ऐसे में विवेक के आधार पर लोकसभा स्पीकर ने उनको वोट डालने की परमिशन दी थी। हालांकि तत्कालीन लोकसभा स्पीकर चाहते तो गिरधर गमांग को वोट डालने से रोक भी सकते थे। हां तो अब ये होती है स्पीकर की पावर, जिसकी वजह से टीडीपी और बीजेपी अपना-अपना स्पीकर बनाना चाहती हैं।
किसान सम्मान निधि की किस्त मंजूर
मोदी सरकार 3.0 के पहले दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सोमवार को काम करना शुरू कर दिया. पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी. इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.
किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालते ही सबसे पहली फाइल किसान कल्याण से जुड़ी हो. हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं.’
बता दें कि रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 72 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली. नरेंद्र मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में 72 सांसदों को शामिल किया गया है. इनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं.
