भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को नीतिगत दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। इस तरह सस्ते कर्ज और कम ईएमआई के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस बात की घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। आरबीआई की एमपीसी ने 4:2 बहुमत से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। दर-निर्धारण पैनल ने ‘सहूलियत वापस लेने’ के रुख को भी बरकरार रखने का फैसला किया। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर ऋण प्रदान करता है। यह मौद्रिक अधिकारियों के लिए मुद्रास्फीति के दबावों को प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ईंधन की कीमतों में गिरावट जारी है, खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एमपीसी मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति के बाहरी जोखिमों के प्रति सतर्क है, क्योंकि इससे अवस्फीति की राह में देरी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य स्तर तक कम करने और मुद्रास्फीति की उम्मीद को स्थिर रखने ध्यान केंद्रित कर रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई मुद्रास्फीति को टिकाऊ आधार पर 4% के लक्ष्य पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- RBI ने FY25 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा
- Q1FY25 मुद्रास्फीति अनुमान 4.9% पर बरकरार रखा गया
- Q2FY25 मुद्रास्फीति अनुमान 3.8% पर बरकरार रखा गया
- Q3FY25 मुद्रास्फीति अनुमान 4.6% पर बरकरार रखा गया
- Q4FY25 मुद्रास्फीति अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा गया
कितनी रहेगी जीडीपी ग्रोथ और खुदरा महंगाई
दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत से बढ़कर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थिर विवेकाधीन खर्च के साथ निजी खपत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश गतिविधि में तेजी जारी है। साथ ही कहा कि आईएमडी द्वारा सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान से खरीफ उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है। गवर्नर ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी आरबीआई के लिए बड़ी चिंता का विषय है। गवर्नर ने कहा कि सामान्य से अधिक मानसून का पूर्वानुमान खरीफ फसल के लिए अच्छा है। सामान्य मानसून मानते हुए – वित्त वर्ष 2025 के लिए सीपीआई 4.5% रहने का अनुमान है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि विकास और मुद्रास्फीति के संबंध में डेवलपमेंट उम्मीद के मुताबिक हो रहा है। जब वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2% की अनुमानित वृद्धि साकार होगी, तो यह भारत के लिए 7% या उससे अधिक की वृद्धि का लगातार चौथा वर्ष होगा। Q4FY24 और Q1FY25 के बीच, मुद्रास्फीति में 2.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है। बार-बार खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव ने मुद्रास्फीति में समग्र गिरावट को धीमा कर दिया। चालू वर्ष के लिए चालू खाता घाटा लक्ष्य के भीतर रहने की उम्मीद है। CAD का मतलब है चालू खाता घाटा।
चालू वित्तीय वर्ष में RBI की MPC मीटिंग की तारीख
- 3-5 अप्रैल, 2024
- 5-7 जून, 2024
- 6-8 अगस्त, 2024
- 7-9 अक्टूबर, 2024
- 4-6 दिसंबर, 2024
- 5-7 फ़रवरी, 2025
सब्जियों की कीमतें बढ़ रही
दास ने कहा कि गर्मी के मौसम में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। ईंधन की कीमतों में गिरावट के लिए दास ने मुख्य तौर पर एलपीजी की कीमतों में कटौती को जिम्मेदार ठहराया ।साथ ही उन्होंने खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के वैश्विक रुझान पर प्रकाश डाला, जो व्यापक बाजार गतिशीलता में बदलाव का संकेत देता है।
भारतीय करेंसी पर क्या बोला
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय रुपया अपनी स्थिरता बनाए रख है और 10 साल के नोट पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में, स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.47 पर कारोबार कर रही है।
ग्राहक की सुरक्षा आरबीआई की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर
शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई अपने द्वारा विनियमित वित्त बाजारों और संस्थानों के सभी खंडों में स्थिरता और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दास ने कहा कि आरबीआई के नवंबर के उपायों के बाद असुरक्षित खुदरा ऋणों में कुछ कमी आई है। उन्होंने कहा कि ग्राहक की सुरक्षा आरबीआई की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखना होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि फेड मायने रखता है लेकिन आरबीआई की कार्रवाई मुख्य रूप से घरेलू विकास और मुद्रास्फीति की स्थिति और समग्र दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।
छोटे मूल्य के ऋणों पर ब्याज दरों के बारे में चिंता जताई
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने छोटे मूल्य के ऋणों पर ब्याज दरों के बारे में चिंताओं को जाहिर किया। उनकी उच्च दरों पर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कंपनियां ऐसे शुल्क लगाना जारी रखती हैं जिनका मुख्य तथ्य विवरणों में खुलासा नहीं किया जाता है। रीजनल प्लेयर के साथ जुड़ाव की जरूरत पर जोर देते हुए, ऋण देने की प्रथाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का फ्लो जोरदार बढ़ा
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत से घरेलू बाजार में शुद्ध विक्रेता बन गए हैं और 5 जून तक 5 बिलियन डॉलर का शुद्ध आउटफ्लो हुआ है। दास ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिसमें कुल 41.6 बिलियन डॉलर का प्रभावशाली प्रवाह हुआ।
