बिहार में तबादलों को लेकर हमेशा ही विवाद होता रहता है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहें या महागठबंधन के साथ, तबादलों के बारे में जब भी उन्हें गड़बड़ी की शिकायत मिली, उन्होंने तबादले रद्द कर दिए। ताजा मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादलों का है। संबंधित विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने अपने विभाग में 480 तबादले किए थे। नीतीश को शिकायतें मिल रही थीं कि इसमें पैसों का खेल हुआ है। इसके बाद सारे तबादले रद्द कर दिए गए हैं। सीएम नीतीश का कहना है कि तबादले के नियम तय हैं। राजस्व व भूमि सुधार विभाग के तबादलों में कुछ गड़बड़ी शिकायतें मिली थीं।
तेजस्वी के नजदीकी हैं मंत्री आलोक मेहता
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता राजद कोटे से आते हैं। उन्हें डेप्युटी सीएम तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। उन्होंने इस साल 30 जून को कई अंचलाधिकारी (Circle Officer), बंदोबस्त पदाधिकारी और चकबंदी पदाधिकारियों का तबादला किया था। मंत्री का तबादला आदेश सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को निरस्त कर दिया। संयुक्त सचिव की ओर से तबादला रद्द करने का आदेश जारी हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तबादलों में नियमों का ख्याल नहीं रखा गया था। एनडीए सरकार के कार्यकाल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तब चर्चा में आया था, जब विभागीय मंत्री बीजेपी के रामसूरत राय थे। नीतीश कुमार ने उनके तबादला आदेश को भी रद्द कर दिया था। आलोक मेहता हाल में चर्चा में तब आए थे, जब वे राजगीर में आयोजित मलमास मेले के उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचे थे। डेप्युटी सीएम तेजस्वी ने भी बिना कुछ कहे उद्घाटन समारोह से दूरी बना ली थी। हालांकि कार्यक्रम का आयोजन तेजस्वी यादव के पर्यटन और आलोक मेहता के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ही किया था।
स्वास्थ्य विभाग में भी रद्द हुए थे तबादले
जून महीने में ही स्वास्थ्य विभाग में करीब 500 कर्मियों के तबादले हुए थे। स्वास्थ्य विभाग डेप्युटी सीएम तेजस्वी यादव के जिम्मे है। तबादले के वक्त तेजस्वी विदेश दौरे पर थे। अचरज तो तब हुआ, जब शाम को तबादले का आदेश जारी हुआ और सुबह तबादला रद्द करने का फरमान आ गया। माना गया कि तबादलों में नियमों की अनदेखी की गई। उन लोगों के तबादले भी कर दिए गए, जो उस श्रेणी में आते ही नहीं थे। इसे भी पावर पॉलिटिक्स के रूप में देखा गया। इसलिए कि एक अधिकारी ने तबादले का आदेश जारी किया तो दूसरे ने अगली सुबह उसे रद्द करने का नोटिस निकाल दिया। स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) का आदेश अपर मुख्य सचिव के ओएसडी ने निरस्त कर दिया। तबादले का आदेश स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख राकेश चंद्र सहाय वर्मा ने निकाला और विभागीय अपर मुख्य सचिव के ओएसडी सतीश रंजन सिन्हा ने इसे आदेश रद्द किया। तब इस बात की भी चर्चा हुई थी कि तबादलों से तेजस्वी नाराज हैं। उन्हीं के कहने पर तबादले का आदेश निरस्त किया गया।
कहीं सियासी जोर आजमाइश तो नहीं हो रही
सूबे के सियासी हलके में सियासी खींचतान की संभावना भी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिना इसकी परवाह किए फैसले लेते रहे हैं कि आरजेडी की मदद से वे सरकार चला रहे हैं। सवर्णों को लेकर आलोक मेहता ने विवादित बयान दिया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तब इसका तीखा विरोध किया था। हालांकि बाद में मेहता ने सफाई दी और कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जब रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, तब भी नीतीश कुमार को बुरा लगा था। अब तो शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव केके पाठक के जरिए नीतीश ने उनको भी काबू में कर लिया है। चंद्रशेखर की हालत इतनी पतली हो गई है कि पाठक से विवाद के बाद उन्होंने दफ्तर जाना भी छोड़ दिया है। उनकी सबसे हास्यास्पद स्थिति तब हुई, जब आरजेडी दफ्तर में लगने वाले दरबार में वे लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। किसी बिल्डर के खिलाफ एक शिकायत मिली तो उन्होंने वहां के डीएम को फोन लगाया, लेकिन डीएम ने उनसे यह कह कर बात नहीं की कि अभी वे बिजी हैं। इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार किसी को इस भ्रम में नहीं पड़ने देना चाहते कि उनके बूते सरकार चल रही है तो वे कुछ भी कर सकते हैं।
