घटेंगी कारोबारी दिक्कतें…………

कारोबारियों की दिक्कतें घटानी हैं तो होना यह चाहिए कि उनके लिए विभिन्न कायोँ की अनुमति के लिए निर्धारित पेपर वर्क को कम से कम किया जाए। या उनके कराधान के तौर तरीकों को इतना आसान बना दिया जाए कि उन्हें इसके लिए मंहगी फीस पर विशेषज्ञों की सेवाएं न लेनी पड़ें और वे खुद इन कामों को करने में सक्षम हों। न कि उनके द्वारा किए जाने वाली कथित छोटी बड़़ी गड़़बडि़यों को थोड़े़ बहुत जुर्माने के साथ वैध बना दिया जाए। अभी जो तैयारी चल रही है उससे कारोबार में होने वाली गड़बडि़यों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने की आशंका बन सकती है। खबर है कि देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए छोटे अपराधों से संबंधित सभी प्रावधानों को फौजदारी मामलों से मुक्त करने वाला एक कानून वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तैयार कर रहा है। इस विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (ड़ीपीआईआईटी) को सौंपी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कानूनों में अनेक ऐसे प्रावधानों की पहचान की गई हैं जिनमें बदलाव करके जिन्हें फौजदारी मामलों से मुक्त करने की जरूरत महसूस की जा रही है। कारोबारी सुगमता और जीवनयापन की सुगमता से संबंधित विधेयक तैयार करने का काम जोरों से चल रहा है। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस विधेयक में अनेक छोटे अपराधों को फौजदारी मामलों से ही मुक्त कर दिया जाएगा। अब ऐसे मामलों में कारावास की जगह सिर्फ जुर्माने का प्रावधान होगा। इसका अर्थ यह होगा कि छोटे–मोटे अपराधों के लिए किसी कारोबारी को जेल नहीं होगी। इसके बजाए उसे सिर्फ जुर्माना भुगतना होगा। इस समय वॉशरूम और कैंटीन में सफेदी नहीं करने जैसे छोटे अपराधों तक के लिए जेल की सजा है। इस कवायद का मकसद एक कानून के जरिए छोटे अपराधों और छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को फौजदारी के मामलों से मुक्त करना है। मामला ऐसे ही छोटे मोटे मामलों तक सीमित रहे तो दुरुस्त है। जुर्माना भुगतने से ही मुक्ति मिल जाने की संभावना हो तो अपराधों की संख्या और गंभीरता बढ़ भी सकती है। यह शेर के मुंह में खून लगाने जैसा भी साबित हो सकता है और तब स्थिति को संभालना मुश्किल होगा।