मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 एजेंडों पर निर्णय

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आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।अब राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि निजी एवं व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग पसंदीदा या इच्छित अधिमान निबंधन संख्या होगी तथा इन पसंदीदा या इच्छित नंबर का आवंटन पारदर्शी तरीके से होगा। प्रधान सचिव ने बताया कि निजी वाहन में पसंदीदा नंबर 1,3,5,7,9 लेने के लिए एक लाख रुपया देना होगा, किन्तु इन्ही नंबरों को व्यावसायिक वाहनों के लिए 35 हजार रुपया देना होगा। इसी प्रकार निजी वाहनों में 2,4,6,8 नंबर के लिए 75 हजार एवं व्यावसायिक वाहनों के लिए 25 हजार रुपया देना होगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के क्रय की मान्यता दी गयी , ई-रिक्शा हेतु अनुदान की सीमा का निर्धारण एवं लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि का वित्त पोषक संस्था को ऋण अदायगी हेतु अंतरण प्रक्रिया की स्वीकृति दी गयी। मोटरयान निरीक्षक की बहाली अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। आटोमोबाइल एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य हो गया है। तथा परिवहन विभाग के ही तहत पसंदीदा या इच्छित अधिमान (बल) निबंधन संख्या की ई-नीलामी किये जाने हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992 के नियम-64 को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिले में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के लिए विशेष व्याघ्र संरक्षण बल गठित करने की स्वीकृति दी गई। भवन प्रमंडलों के अधीन 10 (दस) भवन अवर प्रमंडल के गठन सहित आवश्यक कुल 32 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार छोआ नियंतण्रनियमावली, 1955 के नियम-3 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 826.40 करोड़ रुपये (आठ सौ छब्बीस करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र ऋण की स्वीकृति तथा इस कार्य हेतु आगे के वर्षो में बजट उपबंध के विरुद्ध ऋण की स्वीकृति दी गई। न्यायाधीशों के साथ रहने वाले आदेशपालों को आपूत्तर्ि एवं धुलाई भत्ता के लिए 10651 रुपया दिया जाएगा एवं बाकी अन्य जगहों पर कार्यरत आदेशपालों को पांच हजार रुपया दिया जाएगा। बिहार राज्य विविद्यालय सेवा आयोग में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 52 (बावन) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना हेतु आठ वाहन चालक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। स्वास्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिला/सदर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के पहनने का वस्त्र हेतु पोशाक योजना लागू किऐ जाने की स्वीकृति दी गई। अभियंतण्रमहाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को नि:शुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। नये अपार्टमेंट में अगर एक भी फ्लैट का निंबंधन हो गया है तो वह रेरा के अंतर्गत नहीं आएगा। राज्य सरकार ने बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-19 के उप नियम के प्रथम परंतुक के बाद एक नया परंतुक जोड़े जाने हेतु बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति दी। इसके तहत 30 अगस्त 2018 के पहले बन चुके वैसे अपार्टमेंट या बहुमंजिला इमारतों के कम से कम एक फ्लैट का निंबंधन हो चुका है, उसके अन्य फ्लैटों के निंबंधन पर भू सम्पदा अधिनियम 2016 में वर्णित प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। भवन निर्माण विभाग के बृजा सिंह सेवा से बर्खास्तपटना। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बृजा सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, राजेन्द्र नगर अवर प्रमंडल, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग के विरुद्ध पच्चीस हजार रुपये रिश्वत लेते निगरानी धावा दल द्वारा रंगेहाथों पकड़े जाने के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंतण्रएवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (गप) के तहत वृहद दण्ड के रूप में ‘‘सेवा से बर्खास्तगी’ के दण्ड प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। यह मामला काफी समय से सरकार के पास विचाराधीन था।

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बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के पदों पर भर्ती/ चयन प्रक्रिया संबंधी बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-655(क), 658(ट) 658 (ट) (ग) के प्रावधानों में संशोधन करने एवं अधिसूचना प्रारूप में स्वीकृति दी गयी। इसके तहत अब अवर निरीक्षकों की बहाली में अनुसूचित जाति, जन जाति एवं महिला का सलेक्शन 32 नम्बर पर होगा, इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों की बहाली 34 अंक पर एवं पिछड़ी जाति को 36.5 अंक तथा सामान्य वर्ग की बहाली 40 अंक पर होगीगृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत केन्द्र प्रायोजित पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता योजना (केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना) वर्ष 2019-20 हेतु तेंतालीस करोड़ छियासठ लाख तिरासी हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। प्रधान सचिव ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत पटना न्यायमंडल के अंतर्गत मसौढ़ी अनुमंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद एवं सब जज का 01 पद कुल 02(दो) पदों की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत अशोक कुमार खरे, (सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, सम्प्रति पुनर्नियुक्ति के आधार पर कार्यरत) को 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात 70 वर्ष की आयु तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित जिलों में आनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से छह सौ करोड़ रुपये अग्रिम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 में संशोधन पर राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगा दी है। अब मनपसंद नंबर 1,3,5,7,9, लेने के लिए कम से कम एक लाख रुपया देना होगा। राज्य सरकार ने बोली लगाने के लिए 641 नंबरों को चिन्हित किया है। इसके अलावा कोई भी मनपसंद नंबर की मांग करने पर कम से कम दस हजार रुपया देना होगा। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

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