राज्य मंत्रिपरिषद ने 18 एजेंडों पर लगाई मुहर

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राज्य मंत्रिपरिषद ने आशा कार्यकर्ताओं को एक हजार रुपया मानदेय देने का निर्णय लिया है। इसके अलावे मुखिया को नलकूपों की मरम्मति का अधिकार दिया गया है। मानदेय सहित 18 एजेंडों पर राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को अपनी मुहर लगा दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर कुल 180 करोड़ रुपये का सालाना बोझ बढ़ेगा। राज्य में कुल 94 हजार 249 आशा कार्यकर्ता हैं। बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 में संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में दो गुना वृद्धि होगी। नगर पंचायत के वार्ड में पहले दस हजार रुपये खर्च होते थे, जिसे बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है। नगर परिषद के वार्ड में 20 हजार रुपये को बढ़ाकर 40 हजार कर दिया गया है। नगर निगम के वार्ड में 30 हजार को बढ़ाकर 60 हजार कर दिया गया। 10 हजार से अधिक आबादी वाले वार्ड में खर्च की राशि को 40 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपया किया गया। हार्डिग पार्क पटना से खुलेगी पैसेंजर ट्रेन : मंत्रिपरिषद ने हार्डिग पार्क की चार एकड़ जमीन रेलवे को सौंपने का फैसला लिया है। राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच एमओयू हस्ताक्षर पर सहमति बनी। हार्डिग पार्क के बदले पटना घाट और दानापुर के रेलवे की जमीन राज्य सरकार लेगी। पटना घाट में रेलवे 18 एकड़ एवं दानापुर में 9 एकड़ जमीन के बदले बिहार सरकार रेलवे को हार्डिग पार्क की चार एकड़ जमीन देगी। हार्डिग पार्क की जमीन का बाजार मूल्य 144 करोड़ रुपये है जबकि दानापुर की जमीन का 9 एकड़ का बाजार मूल्य 30 करोड़ रुपये एवं पटना सिटी के पटना घाट की जमीन की कीमत 60 करोड़ रुपये है। मंत्रिपरिषद ने इंड टू इंड कम्पयूटराइजेशन के लिए 84 करोड़ की राशि स्वीकृति दी है। बेल्ट्रोन से आउटसोर्सिग किए गए कर्मियों को अब वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधा भी मिलेगा। गांव में नल-जल के लिए लेना होगा एनओसी। नलकूप एवं स्टेजिंग निर्माण के लिए मुखिया और सीओ देंगे एनओसी। पीएचईडी को लेना होगा एनओसी।

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