मुजफ्फरपुर में डैम टूटने की करायी जायेगी जांच : मंत्री

जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बागमती नदी में मुजफ्फरपुर में कैफर डैम टूटने के कामले की जांच के आदेश दिए गये हैं। दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। पश्चिम कोशी नहर योजना के बचे कार्य जल्द पूरे किये जायेंगे। इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अपने मद से 170 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। नियंतण्र जलवायु पर्वितन से बिहार भी अछूता नहीं है एवं इसके प्रतिफल तापमान में वृद्धि हो रही है तथा भू-जल का स्तर भी निरंतर गिरता जा रहा है। मौजूदा जलवायु पर्वितन की नियंतण्र समस्या के साथ-साथ गहराते जल संकट के बीच राज्य में भयंकर सूखे की आशंका उत्पन्न हो गई है, जिसका प्रभाव पिछले वर्षो की अपेक्षा और विकट होने का अनुमान है।मंत्री शुक्रवार को बिहार विधान परिषद में जल संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान मांग पर आयोजित वाद विवाद का जवाब दे रहे थे। मंत्री के जवाब का मुख्य विपक्षी सदस्य बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चले गये। उन्होंने कहा कि वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना से संभावित सृजन सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध अब तक 30.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सका है। वर्ष 2005 से अब तक डेढ़ दसक की अवधि में राज्य में सिंचाई की कुल सृजित क्षमता बढ़ कर 30.04 लाख हेक्टेयर हो गयी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 53.53 लाख हेक्टेयर ईष्टतम सिंचाई क्षमता एवं 30.04 लाख हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता में बड़ा गैप है। इस गैप को दूर करने के लिए राज्य सरकार कई महवकांक्षी सिंचाई योजनाएँ यथा इन्द्रपुरी जलाशय योजना, कोशी मेची लिंकिग योजना, सकरी-नाटा लिंकिग योजना, पचिमी गंडक नहर विस्तारीकरण योजना, पूर्वी गंडक नहर विस्तारीकरण योजना फेज-2, कुंदर बराज योजना, कुण्डघाट जलाय योजना, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का अवशेष कार्य, सुगरवे वीयर योजना का विस्तारीकरण कार्य एवं अन्य योजनाओं के सूतण्रएवं कार्यान्वयन हेतु सतत् प्रयत्नील है। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019-20 में कुल 77,279 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कोशी बेसीन एवं महानंदा बेसीन की नदियों को जोड़ते हुए जलांतरण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना कोसी-मेची लिंक योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, कटिहार, किानगंज एवं पूर्णियां जिले के कुल 21 प्रखंडों के 2,10,516 हे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना पर 4900 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। राज्य की कोशी-मेची लिकिंग परियोजना दूसरी नदी जोड़ परियोजना है, जो कार्यान्वित होने जा रहा है। यह योजना सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए काफी महवपूर्ण साबित होगा।मंत्री ने कहा कि फरक्का बराज के कुप्रभाव के रूप में बिहार में उत्पन्न गाद की समस्या है। बिहार राज्य में गंगा नदी की पूरी लम्बाई 445 किमी में अत्यधिक गाद जमाव है जिसकी पुष्टि विभिन्न तकनीकी प्रतिवेदनों से होती है। गाद की समस्या के चलते गंगा की अविरलता क्षीण हो रही है, जबकि गंगा की निर्मलता उसकी अविरलता के बिना संभव नहीं है। बिहार में बाढ़ एवं गाद की समस्या के निराकरण हेतु वास्तविक स्थलीय स्थिति के अनुरुप अध्ययनोंपरान्त ठोस कार्रवाई की जानी चाहिये।मंत्री ने कहा कि विगत वर्षों में जल भंडारण के ्रहास की गति काफी तेज हुई है। जल संकट एक वैविक व राष्ट्रीय संकट के रूप में हमारे सामने है। कृषि एवं अन्य कार्य के लिए भूगर्भीय जल के दोहन के साथ-साथ नदियों एवं वष्ा से प्राप्त जल के समुचित प्रबंधन के अभाव में देश के अनकों-अनेक हिस्सों की तरह बिहार के लिए भी यह संकट गहराता जा रहा है। जल के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए दीर्घकालिक पण्राली विकसित करने के प्रति हमें सामूहिक रूप से संकल्पित होने की आवश्यकता है। बाढ़ 2018 के दौरान नदियों के व्यवहार एवं आक्राम्यता की समस्या के आलोक में संवेदनील स्थलों को पहचान कर कुल 208 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की स्वीाति जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदान की गई है। इन योजनाओं में से 202 अदद योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष बचे छह योजनाएं जिनमें संरचना निर्माण एवं ड्रेजिंग कार्य सम्मिलित है को बाढ़ 2019 के पचात् पूर्ण कर लेने का कार्यक्रम है। बाढ़ 2019 का सामना करने के लिए सभी आक्राम्य स्थलों पर यथावश्यक बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण कर लिया गया है। बाढ़ प्रबंधन कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका प्रतिफल के रूप में कोसी तथा बागमती-अधवारा बेसीन के लिए 72 घंटे लीड टाइम के बाढ़ पूर्वानुमान निर्गत करना संभव हुआ है। वाद विवाद में राजद के दिलीप राय, राजद के राधा चरण साह, जदयू के संजीव श्याम सिंह और जदयू सतीश कुमार ने भाग लिया।