वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में 27,86,349 करोड़ रुपए का बजट (बही खाता) पेश किया। आइए जानते हैं कि इस बार बजट में किस मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है।
बजट 2019-20 में रक्षा मंत्रालय को 3,05,296 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। 2018-19 में रक्षा मंत्रालय को 2,85,423 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार कृषि मंत्रालय को इस बार 1,51,518 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इस मंत्रालय को 86,602 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
2019-20 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को 27,043 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इस मंत्रालय को 28,394 करोड़ रुपए दिए गए थे। पूर्वोत्तर विकास के लिए इस बार 3000 करोड़ रुपए आवंटि किए गए हैं, जबकि 2018-19 में यह राशि 2629 करोड़ रुपए थी।
शिक्षा मंत्रालय को 2019-20 के लिए 94,854 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि 2018-19 में इस मंत्रालय को 83,626 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय को इस बार 44,638 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पिछले साल उसका बजट 46,150 करोड़ रुपए था।
विदेश मंत्रालय को 17,885 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसे 15,582 करोड़ रुपए मिले थे। वित्त मंत्रालय को इस बार 20,121 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कि पूर्व वित्त वर्ष में 18,852 करोड़ रुपए था।
स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बार के बजट में 64,999 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसे 55,949 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। गृह मंत्रालय को 99,034 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले साल 1,03,927 करोड़ रुपए था।
आईटी और टेलीकॉम मंत्रालय को इस बार 21,783 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में उसे 16,282 करोड़ रुपए मिले थे। योजना एवं सांख्यिकी मंत्रालय को इस बार 5,814 करोड़ रुपए दिए गए हैं, पिछले वित्त वर्ष में इसे 5,415 करोड़ रुपए दिए गए थे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बार बजट में 1,40,762 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की जाएगी, जबकि 2018-19 में इस मंत्रालय को 1,35,109 करोड़ रुपए मिले थे। सामाजिक कल्याण मंत्रालय को इस बार 50,850 करोड़ रुपए मिलेंगे, पिछले साल इसे 46,492 करोड़ रुपए मिले थे।
परिवहन मंत्रालय को इस बार 1,57,437 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक इसे 2018-19 में 1,45,399 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी प्रकार शहरी विकास मंत्रालय को इस बार 48,032 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पिछले साल इसे 42,965 करोड़ रुपए दिए गए थे।
सरकार के पूंजीगत व्यय के रूप में इस बार रेल मंत्रालय को 94,071 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक 2018-19 में रेल मंत्रालय को 85,798 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।
