राज्य के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि 33 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य जुलाई तक प्राप्त कर लिया जाएगा। तिरहुत एवं दरभंगा प्रमंडल और सुपौल जिले में रोपनी का कार्य शुरू हो गया है। डॉ. कुमार आज कृषि विभाग द्वारा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सहयोग से सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खरीफ 2019 में अब तक धान बिचड़ा का आच्छादन 3,30,000 हक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 1,16,854 हेक्टेयर में हुआ है। यह 35.41 प्रतिशत है। खरीफ मौसम में मक्का की बुआई 4,24,500 हेक्टेयर क्षेत्र में की जायेगी, अब तक इस लक्ष्य के विरुद्ध 70,714 हेक्टेयर क्षेत्र में आच्छादन हुआ है। डॉ. कुमार ने कहा कि वर्ष 2018-19 में तृतीय अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार चावल का उत्पादन 60.43 लाख मे. टन एवं चावल की उत्पादकता 18.98 क्ंिवटल/हे. होने का आकलन किया गया है। वर्ष 2018-19 में तृतीय अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन 56.10 लाख मे टन तथा उत्पादकता 26.64ंिक्ंवटल/हे. दर्ज किया गया। वर्ष 2018-19 में तृतीय अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार मक्के का उत्पादन 21.10 लाख मे टन एवं उत्पादकता 42.98 क्ंिव./हे. आकलन किया गया। वर्ष 2018-19 में तृतीय अग्रिम पूर्वानुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न का उत्पादन 142.36 लाख मे. टन एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 22.63 क्ंिव./हे. आकलित किया गया। राज्य में नवीनतम फसल प्रभेदों के बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीव बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, बीज ग्राम योजना के साथ-साथ बीज वितरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। खरीफ 2019 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में अनुदानित दर पर बीज की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। राज्य में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा 65735.54 क्ंिवटल धान बीज वितरण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 43429.39 क्ंिवटल धान बीज का उठाव डीलर ने किया है, जिसका वितरण किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में अनियमित मानसून के कारण अल्पवृष्टि को देखते हुए खरीफ एवं रबी मौसम में राज्य सरकार ने विभिन्न फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम चलाया है। वर्ष 18-19 में खरीफ मौसम में 13,85,860 लाख किसानों के बीच 1,95,10,43,664 रुपये एवं रबी मौसम में अब तक 3,59,205 किसानों के बीच 47,37,34,747 रुपये डीजल अनुदान के रूप में वितरित किया गया है। साथ ही राज्य के 25 जिलों के 280 सूखाग्रस्त प्रखंडों के 14,18,721 किसानों के बीच 9,34,50,12,037 रुपये कृषि इनपुट अनुदान दिया गया। इनके अतिरिक्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24,38,225 किसानों को लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग के वेबसाईट पर अब तक 76,27,707 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 8405 पंचायतों में से 1045 पंचायत सरकार भवनों एवं 450 ई-किसान भवनों में कुल 1495 पंचायत कृषि कार्यालय कार्यरत है। पंचायतों में कृषि कार्यालय खुल जाने से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड अथवा जिला कृषि कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। खरीफ 2019 में 10 से 30 जून तक राज्य के सभी पंचायतों में बारी-बारी से किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें किसानों, जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारी/प्रसारकर्मी भाग ले रहे हैं। कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत खेत की जुताई, बुआई, निकाई, गुराई, सिंचाई, पौधा संरक्षण, फसल की कटाई, दौनी इत्यादि के लिए कृषि यंत्रों के क्रय पर किसानों को अनुदान दिया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 2018-19 में कुल 160 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी, जिसके विरुद्ध कुल 13544.69 लाख रुपये व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में किसानों को 76 प्रकार के कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान दिया गया है, जिसमें 11,159 पावर स्प्रेयर, 9,555 रोटावेटर ट्रैक्टर, 4,850 चैफ कटर, 4473 कल्टीवेटर, 223 कम्बाईन हाव्रेस्टर, 668 पावर टीलर, 591 रीपर कम बाइडंर आदि यंत्र शामिल हैं। इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार, कृषि निदेशक आदेश तितरमारे, विशेष सचिव रवीन्द्र नाथ राय, निदेशक उद्यान नन्दकिशोर सहित कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के राज्य नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।
