नियोजित शिक्षकों के सड़क पर आंदोलन करने के एलान पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा है कि नियोजित शिक्षक संघ की समान काम-समान वेतन की मांग को सुप्रीमकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब कुछ बचता नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षकों संघों के आंदोलन करने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जहां तक उनका वेतन बढ़ाने की बात है तो समय-समय पर उसमें बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर नियोजित शिक्षक संघ इस मुद्दे पर आंदोलन करते हैं तो सरकार निबटने का प्रयास करेगी। शिक्षा विभाग की बैठक के बाद बातचीत करते हुए अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा कि जो शिक्षक स्कूलों से गायब रहते हैं उन पर सरकार की नजर है। अगले महीने से फरार शिक्षकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा। जो भी शिक्षक गायब पाये जायेंगे उन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर वे गैरहाजिर रहने के पहले सोचेंगे। उन्होंने कहा कि मोबाइल एप्प के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी रखने को लेकर तैयारी चल रही है। बहुत जल्द इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा।
