राज्य के 10 जिलों का होगा सामाजिक अंकेक्षण : श्रवण

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आज ग्रामीण विकास विभाग के सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद एवं पंचायत समिति निकाय की मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन में निर्धारित भूमिका एवं विभाग द्वारा इन्हें सौंपे गये दायित्व से संबंधित नई मार्गदर्शिका से सदस्यों को अवगत कराया गया । योजना के सफल क्रियान्यन एवं उपयोगिता तथा स्थाई परिसम्पति निर्माण के साथ-साथ प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं जलवायु पर्वितन को रोकने वाले उपायों पर सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुये । मंत्री ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रति परिवार 36.36 औसत मानव दिवस की दर से 29 लाख 5 हजार परिवारों में 8 करोड़ 17 लाख 81 हजार मानव दिवस सृजित किये गये जो राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य का 65.42 प्रतिशत रहा। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक प्रति परिवार 28.35 औसत मानव दिवस की दर से 23 लाख 6 हजार परिवारों में 4 करोड़ 96 लाख 35 हजार मानव दिवस 15 जुलाई, 2018 तक सृजित किये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी नामक पृथक एवं स्वतंत्र इकाई का गठन किया गया है, जिसके तहत दो स्टेट रिसोर्स पर्सन एवं 32 रिसोर्स पर्सन की तैनाती की गई है। उनके अनुसार वर्ष 2018-19 में राज्य के 10 जिलों-नालंदा, पूर्णियां,मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, गया, बांका, खगड़िया, पटना एवं कटिहार में तीन चरणों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जायेगा ।

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